100 करोड़ सहकारी बैंक घोटाला…जोगी कांग्रेस ने खोला मोर्चा…आईजी से करेंगे FIR दर्ज करवाने की मांग…कोर्ट जाने का भी एलान

BHASKAR MISHRA
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 बिलासपुर—जनता कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित में सौ करोड़ का घोटाला हुआ है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद आरोपियों के खिलाफ डेढ़ साल के बाद भी फआईआर दर्ज नही किया किया गया है। जनता कांग्रेस प्रवक्ता मणिशंकर के अनुसार पार्टी के नेता पुलिस महानिरीक्षक से मंगलवार को लिखित शिकायत और कोर्ट की कापी देकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंंगे।

             
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                     जनता कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता मणिशंकर ने जिला सहकारी बैक बिलासपुर में एक अरब रूपए का घोटाला होने का दावा किया है। मणिशकर ने बताया कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र पान्डेय के कार्यकाल मे 100 करोड़ रूपए का घोटाला हुआ है। मामले मेंं उच्च और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देवेन्द्र पाण्डेय समेत चार अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा था। कोर्ट निर्देश के डेढ़ साल बाद भी देवेन्द्र पाण्डेय,अमित शुक्ला,अभ्यूदय सिंह और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया गया।

                            जनता कांग्रेस ने फैसला किया है कि मगलवार को आरोपियों पर अपराध दर्ज करने और वसूली की कार्यवाही को लेकर दोपहर  12 बजे पुलिस महानिरीक्षक को लिखित जानकारी देंगे।

                                                           जनता कांग्रेस नेता ने बताया कि बैक घोटाले की जांच करने सरकार ने ही टीम का गठन किया। रिपोर्ट भी पेश किया गया। मामला हाईकोर्ट के रास्ते सुप्रीम कोर्ट तक गया। बावजूद इसके आरोपियोंं के खिलाफ अभी अपराध दर्ज नहीं किया गया है। चूंकी सरकार के निर्देश पर जांच टीम का गठन किया था। इसलिए सरकार नकार नहीं सकती है कि कोअवरेटिव बैक बिलासपुर में एक अरब रूपए के घोटाले की जानकारी नहीं है।

                     जनता कांग्रेस नेता ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के नाक के नीचे सौ करोड़ का कोआपरेटिव बैंक घोटाला पीएनबी घोटाला से किसी भी सूरत में छोटा नहीं है। जांच पड़ताल के दौरान यह बात साबित भी हो चुकी है। न्यायालय ने दोषियों पर एफआईआर कर कार्यवाही का आदेश दिया है। बावजूद इसके अभी तक शासन/सचिव ने दोषियों के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कराया है। जानबूझकर समय टाला जा रहा था। लेकिन समय रहते मामले को पकड़ लिया गया है।

                  मणिशंकर के अनुसार सरकार मामले को दबाने के लिए दो साल पूरा होने का इंतजार कर रही थी। सहकारिता कानून के तहत यदि जांच रिपोर्ट के बाद और दोषियों  पर दो साल के अन्दर कार्रवाई नहींं होती है। तो सभी लोग बेदाग साबित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा।  पुलिस महानिरीक्षक से मिलकर जनता कांग्रेस के नेता देवेन्द्र पान्डेय ,अभ्युदय सिंह, राजेन्द्र शर्मा, अमीत शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांंग करेंगे।

                      जनता कांग्रेस नेता ने कहा कि तात्कालीन सहकारिता सचिव रीता शांडिल्य के नोटिस के बाद भी आज तक कोई भी आरोपी जवाब नहीं दिया। इसके बाद सचिव ने पुलिस मे एफआईआर भी दर्ज नहीं कराया। ऐसा करना उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवमानना है। घोटाला को दबाने के लिए सरकार ने नया दांव खेला। सभी कोआपरेटिव और अन्य प्रायवेट बैंकों को अपेक्स बैंक में मर्ज करने का एलान कर दिया।

                       जनता कांग्रेस जे नेता ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर अगर सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो उच्च न्यायालय मे अवमानना की याचिका दायर करूंगा।

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