दुरुस्त होंगे सरकारी कर्मचारियों के GPF खाते,पासबुक पर रेगुलर एन्ट्री करने के निर्देश

रायपुर,। कृषि एवं उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सुनील कुजूर की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय में आयोजित बैठक में सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) खाता नियमित रूप से संधारित कराने के निर्देश दिए गए। श्री कुजूर ने  संबंधित विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा लेखा कार्य से सम्बद्ध कर्मचारी को व्यक्तिगत रूचि लेकर जीपीएफ विसंगतियों का निराकरण कराने के निर्देश बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिए। उन्होंने महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाने वाली जीपीएफ कटौती में कर्मचारी का सही नाम और सही जीपीएफ नम्बर दर्ज है इसकी पुष्टि भी सुनिश्चित कराने कहा।
वित्त विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमिताभ जैन ने बैठक में सभी विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा राज्य के सभी कोषालयों और उप कोषालयों के अधिकारियों की बैठक लेने की जरूरत पर जोर दिया। संचालक कोष एवं लेखा श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने बताया कि जीपीएफ विसंगति के कारण लगभग तीन सौ प्रकरण उच्च न्यायालय में लंबित है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जीपीएफ से संबंधित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण किया जाना है। इसके लिए सभी विभाग प्रमुखों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है। बैठक में महालेखाकार छत्तीसगढ़ श्री पी.के. दास ने प्रस्तुतिकरण के जरिये जीपीएफ विसंगतियों के बारे में बताया। श्री दास ने अंतिम भुगतान प्रकरणों में विलंब नही हो इसके लिए जीपीएफ पास बुक का नियमित संधारण, पार्ट फाईनल, अग्रिम आदि की सही एंट्री कराने को कहा।
बैठक में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव  सी.के. खेतान, सचिव जल संसाधन  सोनमणि बोरा, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास  पी.सी. मिश्रा, सचिव राजस्व  एन.के. खाखा, सचिव स्वास्थ्य अनिल साहू, विशेष सचिव समाज कल्याण आर.प्रसन्ना एवं विशेष सचिव सामान्य प्रशासन सुश्री रीता शांडिल्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।