भोपाल । अध्यापक संघर्स समिति के घटक संघ शासकीय अध्यापक शिक्षक संघ मप्र के प्रांताध्यक्ष सुनील मिश्र,अध्यापक अधिकार मंच के भरत भार्गव , राकेश पांडे पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अध्यापक संविदा संघ , एच एन नरवरिया संचालक अध्यापक संघर्ष समिति मध्य प्रदेश के तत्वाधान में रविंद्र भवन भोपाल में आवश्यक सयुंक्त बबैठक और प्रेस वार्ता की गई। जिस में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री से वादा पूरा करने व बजट सत्र में ही अध्यापकों की सारी जायज मांगे पूरी करने की पुनः अपील की गई।बैठक में कहा गया कि अध्यापक संवर्ग को सितंबर 2013 से पुनरीक्षित वेतनमान व मुंबई के लीलावती अस्पताल से की गई मुख्यमंत्री की घोषणा 1 जनवरी 2016 से शिक्षक संवर्ग की भांति सातवां वेतनमान दिया जाए । वेतन निर्धारण में 98 के शिक्षाकर्मी का संविलियन 2007 में अध्यापक संवर्ग में हुआ था, उस समय उन्हें सेवाकाल के बदले मिली वेतन वृद्धियां दी जाए ।साथ ही 2006 एवं उसके बाद के अध्यापक साथियों के साथ की जा रही वेतन विसंगति को समाप्त किया जाए। बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री द्वारा सदन में छठवां वेतनमान दिए जाने की बात कहना समझ से परे है। चूँकि छठवां वेतनमान अध्यापक पूर्व से ही पा रहे हैं इस बात से ऐसा प्रतीत होती है कि सरकार हमें सातवां वेतनमान नहीं दे रही और उनके नाम पर एक चुनाव लड़ना चाहती है। बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति एवं स्थानांतरण के आदेश तत्काल किए जाएं । शिक्षा विभाग में पुरानी पेंशन बहाली आदेश जारी किए जाए ।जिससे सेवानिवृत्त हो चुके अध्यापकों को इसका लाभ मिल सके ।सरकार शिक्षा विभाग को ही क्यों निक्कमा मान रही है। ई अटेंडेंस एवं ड्रेस कोड
का हम स्वागत करते हैं लेकिन सभी विभागों में एक साथ लागू किया जाए।प्रदेश के 300000 अध्यापकों का आक्रोश इन समस्याओं के निराकरण पर ही समाप्त होगा ।चाहे कितने ही अध्यापक नेता सरकार के आगे पीछे घूमते रहें ।संतान पालन अवकाश की विसंगति दूर की जाए ।
बैठक में मौजूद अध्यापक प्रतिनिधियों ने पुरजोर ढंग से मांग उठाई कि मुख्यमंत्री हमारी समस्त समस्याओं का अति शीघ्र 30 अप्रेल के पहले निराकरण करें ।अन्यथा संघ को विवश होकर जिला अध्यक्षों एवं संघ के पदाधिकारियों की मांग पर आगामी 01 मई से मजदूर दिवस पर लाखों अध्यापकों की मौजूदगी में आंदोलन की रणनीति बनाने विवश होना पड़ेगा। रविंद्र भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में संघ के प्रमुख शासकीय अध्यापक शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष सुनील मिश्रा प्रांतीय महासचिव महेंद्र पांडे ,प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेंद्र पाटीदार ,प्रदेश संगठन मंत्री अनिल शुक्ला,नरसिंहपुर से संभागीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश त्यागी,संभागीय अध्यक्ष लाखन सिंह सेंगर,प्रांतीय संयुक्त सचिव रमाकांत शुक्ला , भोपाल जिला अध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी अध्यापक संघर्ष समिति से एच एन नरवरिया , राकेश पांडे ,रामसिंह राजपूत की मुख्य उपस्थिति रहे।
बनाफर बोले- संविलयन पर बुलेटिन जारी करे मप्र और छत्तीसगढ़ सरकार
सहायक शिक्षक पंचायत कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बनाकर ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार के शिक्षा कर्मीयो के संविलियन की हुई घोषणा में अब सरकार की नियत में खोट नजर आ रहा है ।मध्य प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों जैसा नियम कानून न बनाएं । मध्य प्रदेश सरकार शिक्षकों का विधिवत संविलियन करें। और शिक्षकों का वेतन और भुगतान करें मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार छत्तीसगढ़ के सामने एक उदाहरण पेश करें। सरकार शिक्षाकर्मीयो के संविलियन की वतर्मान स्थिति पर संविलियन बुलेटिंन जारी करे।और छत्तीसगढ में भी ऐसे बुलेटिंन जारी हो ताकि शिक्षा कर्मी तनाव रहित अध्यापन कराएं।
