रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनमे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में वितरण के लिए भारत सरकार की एजेंसी नाफेड की प्रस्तावित दर पर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति की निविदा के नियमों और शर्तो के अनुसार कुल 61 हजार 272 मीटरिक टन चने की खरीदी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत राज्य के सभी 85 अनुसूचित विकासखण्डों में अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले राशनकार्ड धारकों को हर महीने मात्र पांच रूपए प्रति किलो की दर से दो किलो ग्राम देशी चना दिया जाता है। इस योजना का नाम ’छत्तीसगढ़ स्वादिष्ट चना वितरण योजना’ है। योजना के तहत चने की वार्षिक आवश्यकता 60 हजार मीटरिक टन है। हर महीने पांच हजार मीटरिक टन चना आवंटित किया जाता है। चने की लागत दर और उपभोक्ता से प्राप्त राशि के अंतर की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।
श्रम विभाग के प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई)को रायगढ़ जिले के ग्राम परसदा में औद्योगिक श्रमिकों के लिए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन निर्माण हेतु 4.487 हेक्टेयर शासकीय भूमि निःशुल्क आबंटित करने का निर्णय लिया गया। रायगढ़ क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत 65 हजार हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में उनके लिए प्राथमिक उपचार के लिए विभिन्न औषधालय कार्यरत है, लेकिन अंतःरोगी चिकित्सा सुविधा के लिए कोई भी ईएसआई अस्पताल नहीं है। राज्य शासन द्वारा उनके लिए 100 बिस्तर अस्पताल निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आबंटन करने पर निगम द्वारा पूर्ण सुसज्जित अस्पताल और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय के साथ-साथ इन भवनों के रखरखाव पर होने वाला समस्त खर्च भी कर्मचारियों राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सस्ती दरों पर सेरीखेड़ी में लगभग 7 हेक्टेयर भू-खण्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
