नईदिल्ली।कैंब्रिज एनालिटिका के डेटा विवाद को लेकर चल रही बहस का असर सुप्रीम कोर्ट में भी दिखा।आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को लेकर चल रह सुनवाई के दौरान पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने इसमें दर्ज जानकारी के सुरक्षित होने को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में मामले की सुनवाई कर रही संवैधानिक पीठ ने कैंब्रिज एनालिटिका विवाद का हवाला देते हुए कहा डेटा लीक को लेकर जारी चिंताएं महज काल्पनिक नहीं हैं और मजबूत डेटा सुरक्षा कानून की गैर मौजूदगी में सूचनाओं के बेजा इस्तेमाल का सवाल प्रासंगिक हो जाता है।
पीठ ने कहा, ‘वास्तविक चिंता यह है कि डेटा एनालिटिक्स चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं।’ बेंच में जस्टिस ए के सिकरी, ए एम खानविलकर, डी वाई चंद्रचूड़ और अशोक भूषण शामिल हैं।कोर्ट ने कहा कि अगर आधार डेटा का इस्तेमाल चुनाव नतीजों को प्रभावित करने में होगा तो क्या लोकतंत्र बच पाएगा।’
हालांकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) और गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा, ‘कृपया इसमें कैंब्रिज एनालिटिका को लेकर नहीं आएं। यूआईडीएआई में फेसबुक या गूगल की तरह यूजर्स के डाटा को एनालाइज करने का लर्निंग अल्गोरिद्म नहीं है।’उन्होंने कहा कि आधार एक्ट किसी भी डेटा एनालिसिस की इजाजत नहीं देता है।
