बिलासपुर/जशपुर—नवीन शिक्षाकर्मी संघ उपाध्यक्ष अमित कुमार नामदेव ने बताया कि ऐसा लगता है कि परेशानी शिक्षाकर्मियों की नीयति बन चुकी है। परेशानी खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही है। कभी सरकार तो कभी सरकार के नुमाइंदे शिक्षाकर्मियों को परेशान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला फरसाबहार जिला जशपुर का है। पेंशन योजना में गड़ब़ड़ी की शिकायत सामने आयी है।
नवीन शिक्षाकर्मी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि फरसाबहार जशपुर में शिक्षाकर्मियों के लिए सरकार की अंशदायीं पेंशन योजना में गड़बड़ी की शिकायत सामने आयी है। अमित के अनुसार विकास खंड फरसाबहार जिला जशपुर में विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने लिखित में स्वीकार किया है कि पिछले 31 महीनों से शिक्षाकर्मियों का पेशंन कार्यान्वयन एजेंसी एनएसडीएल में जमा नहीं हुई है। निश्चित रूप से अधिकारियों ने घोर लापरवाही कर शिक्षाकर्मियों को परेशान किया गया है।
अमित नामदेव ने बताया कि विकास खण्ड अधिकारी ने एक पत्र में लिखा है कि पिछले 31 महीनों से शिक्षाकर्मियों के वेतन से 10 प्रतिशत अंशदायी पेंशन राशि की कटौती तो हुई लेकिन अंशदायी पेंशन योजना की कार्यान्वयन एजेंसी NSDL में राशि जमा नही हुई है। राशि विकास खंड शिक्षा अधिकारी के खाता में जमा है। शिक्षा कर्मी संघो के दवाब में विकास खण्ड शिक्षाधिकारी फरसाबहार ने पत्र लिखकर जिला पंचायत सीईओ ,जिला शिक्षाधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फरसाबहार से मार्गदर्शन मांगा है ।
फरसाबहार बीईओ ने सरकारी पत्र ने बताया है कि विकासखण्ड फरसाबहार अंतर्गत कार्यरत शिक्षक पंचायत और सहायक शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों का अंशदायी पेंशन राशि की कटौती हुई है। अप्रैल 2012 से अक्टूबर 2014 तक कुल 31 माह की राशि की मूल वेतन 10 प्रतिशत के दर से काटी गयी है। शासकीय नियोक्ता अंशदार की 10 प्रतिशत की राशि जमा नही होने के कारण सम्बन्धितों के NSDL खाते में जमा न होकर राशि विकासखण्ड शिक्षाधिकार फरसाबहार के खाते में जमा है। राशि को सम्बन्धित कर्मचारियों के खाते में जमा करवाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दी जाए।
नवीन शिक्षा कर्मी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष अमित कुमार नामदेव ने बताया कि शासन के बनाये गए नियमों में अधिकारी पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। शिक्षा कर्मियों के अंश दायीं पेंशन योजना की राशि करीब 3 साल तक उपयुक्त खाते में जमा ना कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी के खाते में जमा करना सीधे सीधे गोटाला है। यह हरकत घोर कदाचरण की श्रेणी में आता है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तीन साल से अंशदायी पेंशन की ब्याज को भी वसूला जाना चाहिए।
