रायपुर । शिक्षा कर्मियों की समस्याओँ और माँगों पर विचार करने के लिए मुख्यसचिव की अध्यक्षता में गठित की गई हाईपॉवर समेटी की बैठक 1 मई को रखी गई है। जिसमें चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ के सभी शिक्षा कर्मी संगठनों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इस मीटिंग को लेकर आम शिक्षा कर्मियों में काफी जिज्ञासा है और उम्मीदें भी हैं। शिक्षा कर्मी संगठन के नेताओँ ने भी इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएँ जाहिर की हैं। जिसमें बैठक के सकारात्मक रहने की उम्मीद भी जताई गई है । साथ ही भरोसा जताया गया है कि इस बैठक में शिक्षा कर्मियों के संविलयन का फैसला हो जाएगा और यह बैठक अँतिम होगी ।
शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने कहा कि कहते है उम्मीद पर दुनिया कायम है,,बिल्कुल इसी तरह प्रदेश के एक लाख अस्सी हजार शिक्षा कर्मियो की उम्मीद भी इस बात पर कायम है कि कमेटी समय सीमा में संविलियन का प्रस्ताव करेगी।अब अपने वादो पर सरकार खरा उतरती है या फिर वही इंतजार की घुट्टी पिलाती है,,ये तो वक्त बताएगा । 20-22 वर्षो के संघर्ष को विराम मिलेगा या संघर्ष करने फिर विवश होंगे, ।ये भी तय होगा । लंबे संघर्ष के इस यात्रा मे सेवा स्थायित्व के इंतजार करते करते कईयो की सेवानिवृत्ति हो गई व कईयो का संघर्ष मे अपना जीवन समाप्त हो गया । पर आज भी वो मुकाम न जाने कहां पर है। सरकार की कमजोर इच्छाशक्ति ने ये सब अब तक कराया है ।
सभी परिस्थितियो की संपूर्ण जवाबदारी से यह सरकार बच नही सकती । उन्होने आगे कहा कि मांगो के निराकरण पर बनी कमेटी ने लगातार अपना समय बढाया,,उम्मीद की निगाहे रखे शिक्षा कर्मियो ने विरोध के साथ अपने इंतजार को और मजबूत कर धैर्य रखा विश्वास इस सरकार से बंधा हुआ अब भी है,,राजस्थान के दौरे से तथ्यात्मक अध्ययन उपरांत लौटी टीम, कमेटी को रिपोर्ट सौंपेगी और उसमे सेे संविलियन बाहर निकलेगी,,यही विश्वास अब भी है।
शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संचालक संजय शर्मा ने कहा कि लंबे संघर्ष ने शिक्षा कर्मियो के इच्छाशक्ति को भी प्रबल किया है,,ये संकल्प अब सभी को है कि संविलियन से कम किसी भी कीमत पर मंजूर नही । अब कोई आश्वासन नही,,संविलियन व शिक्षक का संपूर्ण सम्मान चाहिए,,ये 1 लाख 80 हजार शिक्षा कर्मियो का नया स्लोगन है। अपने मातृ प्रदेश मे घोषणा व अन्य राज्यो मे बनाए गए व्यवस्था के आधार पर संविलियन के लिए केवल सरकार को अपनी इच्छाशक्ति मजबूत करने की आवश्यकता है,,और सरकार सीधे संविलियन की घोषणा कर आदेश कर मिशाल दे । उन्होने कहा कि 2012-13 के 34 दिवसीय ऐतिहासिक संघर्ष व 2016-17 के 15 दिवसीय संघर्ष को धरातल पर सूत्रपात करने वाले मोर्चा व संघर्ष के सहभागी 180000 शिक्षा कर्मियो ने सरकार को अब अंतिम अवसर देने का मन बनाया है,,मोर्चा ने खुला अल्टीमेटम दे दिया है कि अब जल्द अंतिम निर्णय हो,, यदि देगें संविलियन तो करेंगे सम्मान,,नही तो होगा प्रतिकार,,।अधिकारियो के साथ संघ की उक्त दिवस की बैठक निर्णयात्मक व अंतिम बैठक साबित हो,,ये मोर्चा ने मांग रखी है।
नवीन शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेशाध्यक्ष व शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के प्रदेश संचालक विकास सिंह राजपूत ने कहा है की विगत 2012 से 1017 तक लगातार शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के सहयोगी संगठन संविलियन की मांग को लेकर सरकार व शासन प्रशासन के विरुद्ध आवाज बुलन्द किये हुए है और शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के बैनर तले 15 दिनों के चले आंदोलन के बाद व पांचो संचालको के बनाये रणनीति के कारण आज पूरे प्रदेश के एक लाख अस्सी हजार शिक्षाकर्मियों की स्कूल शिक्षा विभाग मे संविलियन की बात चल रही है ।
आयोजित कर यदि संविलयन ,सातवां वेतनमान एवम् समयमान /क्रमोन्नत वेतनमान के आधार पर वेतन पुनरीक्षण कर वेतन विसंगति दूर करने की घोषणा करने पर मुख्यमन्त्री का विकास यात्रा के दौरान जगह जगह स्वागत और अभिनंदन किया जायेगा ।मुख्यमन्त्री यदि किसी भी संघ के बेनर तले महासम्मेलन में उपस्थित होकर शिक्षा कर्मियो का स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षक के पद पर संविलयन करने ,1.1.2016 से सातवां वेतनमान देने तथा इससे पूर्व समयमान /क्रमोन्नत वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण करने ,दो स्तरीय क्रमोन्नत वेतनमान में उच्चतर वेतनमान देने की घोषणा करती है तो विकास यात्रा के दौरान उनका ब्लाक ,जिला ,सम्भाग स्तर पर जगह जगह स्वागत और अभिनंदन किया जायेगा ।
