रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (स्काई) की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य के कॉलेजों में अध्ययनरत समस्त नियमित विद्यार्थियों को इस योजना के प्रथम चरण़ में शामिल करते हुए उन्हें भी स्मार्टफोन दिए जाएंगे। डॉ. सिंह ने अधिकारियों को जुलाई 2018 के मध्य में पूरे छत्तीसगढ़ में मोबाइल तिहार मनाने के भी निर्देश दिए हैं।अधिकारियों ने बैठक में बताया कि वर्तमान सत्र में अंतिम वर्ष में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को योजना का लाभ नही दिया जा रहा था, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी आगामी सत्र में स्नातकोत्तर में प्रवेश प्राप्त कर योजना के लाभार्थी बन सकते थे, परन्तु मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने समस्त नियमित विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किये जाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा आई.टी.आई./डिप्लोमा कर रहे विद्यार्थियों को भी स्काई योजना के प्रथम फेज़ में शामिल कर हाउसहोल्ड स्मार्टफोन वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे कुल हितग्राही विद्यार्थियों की संख्या लगभग 5 लाख हो जायेगी। नये प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मार्च 2018 के बाद तथा अन्य सभी विद्यार्थियों को सितबंर 2018 से पहले स्मार्टफोन का वितरण किया जायेगा।
बैठक में बताया गया कि राज्य शासन द्वारा शहरी बीपीएल एवं ग्रामीण परिवारों की महिला प्रमुख जो कि सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 में सम्मिलित है, को मोबाईल वितरण किया जा रहा है। ऐसे नगरीय निकाय जो वर्ष 2007-08 में शहरी गरीब परिवारों हेतु कराये गये सर्वेक्षण से पूर्व से अस्तित्व में थे, उन नगरीय निकायों के लिए वर्ष 2007-08 में जारी बीपीएल सूची अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला प्रमुखों को इस योजना के हितग्राही के रूप में चयनित किया गया है। इस नवीनतम उपलब्ध सर्वेक्षण की सूची के आधार पर नगरीय क्षेत्र में संचालित अनेक योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना एवं बीपीएल सर्वेक्षण कार्य भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित किया जाता है। संचार क्रांति योजना के संचालन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के लिए उपयोग की जा रही बीपीएल सूची के आधार पर ही मोबाईल वितरण किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा-सरकार द्वारा वितरित किया जाने वाला स्मार्टफोन पूरे परिवार का फोन होगा। शासन की प्राथमिकता 18 से 60 वर्ष आयु की महिला प्रमुख को स्मार्टफोन प्रदान करना है। इसके अलावा 18 से 60 वर्ष कि महिला प्रमुख उपलब्ध नहीं होने की दशा में परिवार के अन्य 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला को स्मार्टफोन दिया जा सकता है। परिवार में किसी भी महिला के नही होने के दशा में 18 से 60 वर्ष की आयु के पुरूष को इस योजना का हितग्राही माना जायेगा। जिन घरों में महिला मुखिया की मृत्यु हो चुकी है, उनके स्थान पर किसी दूसरी वयस्क महिला को योजना का लाभ दिया जा सकेगा।
वितरित किये जाने वाले स्मार्टफोन में हितग्राहियों को सीधे शासन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। स्मार्टफोन में अनेक शासकीय ऐप्स के साथ-साथ ‘गोठ’ मोबाईल ऐप रहेगा, जिसके द्वारा आम-नागरिक शासकीय योजनाओं और माननीय मुख्यमंत्री से संबंधित सामयिक समाचारों से अवगत होते रहेंगे। महिलाओं, कृषकों, बच्चों और युवाओं के लिए विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण, खेती-किसानी, कौशल, रोजगार आदि की जानकारी भी मिलेगी। इसके अलावा इस ऐप में छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति, भजन और घर परिवार पर आधारित अनेक कार्यक्रमों का भी संचालन किया जायेगा।
संचार क्रांति योजना के लिए चिप्स द्वारा संचालित जनसंवाद योजना के कॉल सेंटर में आवश्यक संख्या में कॉल एजेंट की प्रशिक्षण हेल्पलाईन (155309) सुविधा प्रारंभ कर दी गयी है। इस हेल्पलाईन नम्बर को हितग्राहियों को वितरित किये जाने वाले एप्लीकेशन फॉर्म में प्रिन्ट कर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एलेक्स पॉल मेनन ने प्रचार कार्यक्रमों की प्रस्तावित रूपरेखा एवं विभिन्न कार्यक्रमों की समय अवधि की जानकारी देते हुए बताया कि मई 2018 के अंतिम सप्ताह में अनुबंध हस्ताक्षर कार्यक्रम, दिनांक 10 से 15 जून 2018 के मध्य संचार-तिहार कार्यक्रम का शुभारंभ, दिनांक 10 से 15 जुलाई 2018 के मध्य प्रथम मोबाईल-तिहार प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया।
चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एलेक्स पॉल मेनन ने कहा कि संचार क्रांति योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है, जिससे से राज्य में सुशासन स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को स्मार्टफोन के साथ-साथ प्री-लोडेड सिम कार्ड प्रदान किया जा रहा है। सिम एक्टीवेशन के दिन से आगामी 6 महीनों के लिए 1 जीबी प्रतिमाह डेटा तथा 100 मिनट प्रतिमाह कॉल सुविधा निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। इन सुविधाओं के साथ-साथ हितग्राही को विशेष ऐप स्टोर (स्काई स्टोर) के उपयोग की सुविधा भी मिलेगी। इस स्टोर में ई-गवर्नेंस, कृषि, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आपातकालीन सेवाएँ, कौशल उन्नयन, शिक्षा तथा वित्तीय समावेश जैसी अनेक ऐप की सुविधा प्राप्त होगी।
अधिकारियों ने बताया कि स्काई परियोजना का विशाल पैमाने पर वृृहद सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्मार्ट फोन वितरण का लाभ ना सिर्फ हितग्राही को बल्कि उसके पूरे परिवार को मिलेगा। श्री मेनन ने कहा कि शासकीय विभाग इस स्मार्टफोन का उपयोग नागरिकों से संपर्क स्थापित करने के लिए करेंगे एवं नीति निर्धारण तथा गवर्नेंस में इन उपलब्ध डेटा का समुचित उपयोग किया जायेगा। शासकीय सेवाओं की प्रदायगी में और अधिक सुधार लाने के लिए एम-गवर्नेंस ऐप का उपयोग भी किया जायेगा। इससे राज्य के नागरिकों का सशक्तिकरण होगा तथा सूचनाओं तक नागरिकों की पहुंच सुलभ होगी, जिससे राज्य का समाजिक, आर्थिक विकास और भी अधिक सृुदृृढ़ होगा।
