रायपुर-मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जो अपने 50 लाख से ज्यादा नागरिकों को सिम कार्ड के साथ निःशुल्क स्मार्ट फोन देने जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की संचार क्रांति योजना (स्काई) देश में अपनी तरह की पहली योजना है। इसके अंतर्गत राज्य में दो चरणों में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को स्मार्ट फोन वितरित किए जाएंगे। राज्य सरकार अपनी इस योजना के जरिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल भारत अभियान को सफल बनाने के लिए वचनबद्ध है। योजना के जरिए राज्य में संचार क्रांति के सपने को भी साकार किया जा सकेगा। योजना के तहत मिलने वाले स्मार्ट फोन से शासन की हर जानकारी अब आम जनता की उंगलियों पर होगी।मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में केबिनेट कक्ष में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रियों और संसदीय सचिवों के समक्ष संचार क्रांति योजना का प्रस्तुतिकरण दिया गया। इसमें बताया गया कि योजना के तहत राज्य के 17 हजार गांवों तक 4-जी हाईस्पीड मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। संचार क्रांति योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा एक हजार 467 करोड़ 90 लाख रूपए का बजट स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने का राज्य सरकार का यह अपने आप में एक अनोखा प्रयास है। देश के किसी भी राज्य में अब तक ऐसा प्रयास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा-हमारी यह योजना देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल हो सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की आम जनता की जरूरतों के अनुरूप संचार क्रांति योजना बनाकर इसके क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध और चरणबद्ध कार्य योजना तैयार की है।
प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि संचार क्रांति योजना (स्काई) छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) द्वारा संचालित की जाएगी। इसके अंतर्गत 50 लाख से ज्यादा लोगों को निःशुल्क स्मार्ट फोन और एक सिम कार्ड का वितरण किया जाएगा। इनमें से 40 लाख हितग्राही ग्रामीण परिवारों के और पांच लाख हितग्राही शहरी गरीब परिवारों के होंगे। शेष पांच लाख स्मार्ट फोन कॉलेजों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह अपने-आप में एक अनोखा प्रयास है। अब तक देश के किसी भी राज्य में मोबाइल फोन के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ऐसा प्रयास नहीं हुआ है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जो अपने नागरिकों को स्मार्ट फोन देने के साथ-साथ मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी प्रयास कर रहा है।
योजना के तहत राज्य के 90 प्रतिशत परिवारों तक शासन के जनकल्याणकारी विकास कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचेगी और लगभग 17 हजार गांवों तक 4-जी हाईस्पीड कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। इस मोबाइल फोन के जरिए किसानों को अपनी फसलों के लिए बाजार से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं आसानी से मिलेंगी। मौसम का पूर्वानुमान भी इसमें मिल सकेगा। लेन-देन में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। साथ ही योजना के हितग्राहियों को बैंकों की वित्तीय सेवाओं का भी त्वरित लाभ मिल सकेगा। योजना के तहत जिन 50 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को स्मार्ट फोन दिए जाएंगे, उनमें 45 लाख फोन संबंधित परिवारों की महिला मुखिया को मिलेंगे। इससे महिला सशक्तिकरण के अभियान को भी नई ऊर्जा मिलेगी। संचार क्रांति योजना के स्मार्ट फोन को प्रधानमंत्री जन-धन योजना, आधार से भी जोड़ा जाएगा और इसके जरिए शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का फायदा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में मोबाइल फोन का घनत्व सबसे कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 29 प्रतिशत परिवारों के पास फोन है, जबकि देश में मोबाइल फोन उपलब्धता औसत 72 प्रतिशत है। राज्य के दस जिलों में 50 प्रतिशत से भी कम नेटवर्क कव्हरेज है, वहीं चार ऐसे जिले हैं, जहां यह कव्हरेज 15 प्रतिशत से भी कम है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना का आगाज किया जा रहा है। इसके लिए मोबाइल टावर्स भी लगाने का प्रावधान किया गया है।
