[wds id=”13″]
रायपुर।जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के मीडिया प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट स्थित नये बार कौन्सिल कार्यालय भवन के उद्घाटन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह द्वारा आसन्न विधानसभा चुनाव के पूर्व जूनियर वकीलों को समुचित स्टाइपंड एवं वकीलों के परिजनों को मृृत्योपरान्त 3 लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा सराहनीय है तथा अन्य घोषणाये भी आगामी चुनाव को मद्देनजर रखकर ही की गयी है। यह घोषणाऐ बहुत पहले हो जानी थी। रिजवी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुये कहा है कि 4 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ विधिक परिषद् के सम्पन्न चुनाव में चन्द वकालत के पेशे को कलंकित करने वाले वकीलो द्वारा उक्त चुनाव में फर्जी बैलेट पेपर एवं कूटरचना के माध्यम से सफलता प्राप्त की थी।
रायपुर।जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के मीडिया प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट स्थित नये बार कौन्सिल कार्यालय भवन के उद्घाटन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह द्वारा आसन्न विधानसभा चुनाव के पूर्व जूनियर वकीलों को समुचित स्टाइपंड एवं वकीलों के परिजनों को मृृत्योपरान्त 3 लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा सराहनीय है तथा अन्य घोषणाये भी आगामी चुनाव को मद्देनजर रखकर ही की गयी है। यह घोषणाऐ बहुत पहले हो जानी थी। रिजवी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुये कहा है कि 4 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ विधिक परिषद् के सम्पन्न चुनाव में चन्द वकालत के पेशे को कलंकित करने वाले वकीलो द्वारा उक्त चुनाव में फर्जी बैलेट पेपर एवं कूटरचना के माध्यम से सफलता प्राप्त की थी।उक्त चुनाव में हुये अपराधिक षडयंत्र पर रिपोर्टोपरांत बिलासपुर थाने में भारतीय दण्ड विधान की धारा 420, 467, 468, 471 तथा 120 बी का अपराध पंजीबद्ध है परन्तु आश्चर्य एवं खेद का विषय है कि उक्त अपराधिक स्कैण्डल में आज तक न तो पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गयी और न ही आरोपी वकीलों के नाम ही उजागर किये गये जो न्यायिक एवं वकील जगत को शर्मसार करने वाला कृृत्य है जो प्रशासनिक अक्षमता को भी दर्शाता है।
रिजवी ने कहा है कि इस शर्मनाक काण्ड में लिप्त खुदगर्ज वकीलों ने वकालत के पेशे को तार-तार कर दिया है। यह आम चर्चा है कि ऐसे जघन्य अपराध पर विगत 4 वर्षो से लंबित रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किया जाना पक्षकारों की मिली-भगत को दर्शाता है ताकि बार कौन्सिल का निर्धारित कार्यकाल बिना किसी अवरोध के समाप्त हो जाये और आगामी कौन्सिल चुनाव में फिर वही हथकंडे अपनाये जा सके। पुलिस तथा संबंधित पक्ष की खामोशी वकील एवं न्यायिक जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है।
इस गंभीर विषय को अंजाम तक ले जाने के लिये मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह से मेरे द्वारा सीबीआई जांच की मांग कई बार की गयी ताकि इस प्रकरण की तह तक जाकर दोषी व्यक्तियों को बेनाकाब किया जा सके परन्तु हासिल आया शून्य ही सिद्ध हुआ। पुनः मुख्यमंत्री जी से इस काण्ड की सीबीआई जांच की मांग की जाती है क्योकि इस प्रायोजित स्कैण्डल ने न केवल प्रदेश वरन्् देश के वकील एवं न्यायिक जगत को हिलाकर रख दिया है।
