रायपुर-शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व में पंचायत संचालनालय के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा से मुलाकात की और शिक्षाकर्मियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर निराकरण करने की मांग की।प्रतिनिधिमंडल में संघ के प्रदेश महासचिव धर्मेश शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता गजराज सिंह राजपूत, कबीरधाम जिलाध्यक्ष शिवेंद्र चंद्रवंशी शामिल थे।संघ के प्रदेश प्रवक्ता गजराज सिंह राजपूत ने बताया कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संचालक वीरेंद्र दुबे ने शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति व संविलियन के लिए आठ वर्ष का बंधन समाप्त करने के मुद्दे को पंचायत संचालक के समक्ष मजबूती से रखा। श्री दुबे ने शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की नाराजगी व उनकी जायज मांग से संचालक को अवगत कराया। उन्होंने शिक्षाकर्मियों के हित में शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लिए जाने की मांग की। संचालक ने कहा कि यह शासन स्तर का मामला है। शासन ही इस पर निर्णय लेगी। उन्होंने सकारात्मक चर्चा का भरोसा दिलाया। संघ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला पंचायत की लापरवाही के चलते संविलियन से वंचित शिक्षाकर्मियों के पक्ष को मजबूती से रखते हुए निराकरण करने की मांग की।
गौरतलब है कि सन 2010 में शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति हुई थी। इस दौरान कई जिलों में जिला पंचायत द्वारा जून 2010 को नियुक्त शिक्षाकर्मियों को नियुक्ति आदेश जारी किया गया। वहीं कुछ जिलों में अनावश्यक विलंब करते हुए जिला पंचायत द्वारा जुलाई 2010 में नियुक्ति आदेश जारी किया गया। इसमें अविभाजित सरगुजा जिले के बलरामपुर व कोरिया, अविभाजित दुर्ग जिले के बेमेतरा व बालोद सहित अन्य जिले शामिल है। जिला पंचायत की लापरवाही के चलते यहां कार्यरत शिक्षाकर्मी आठ वर्ष पूरा करने के बाद भी इस वर्ष संविलियन होने से वंचित हो गए। संघ ने इस समस्या का निराकरण करते हुए पात्र शिक्षाकर्मियों को संविलियन का लाभ देने की मांग की। संचालक ने कहा कि यह नीतिगत निर्णय है। इन मामलों पर सरकार निर्णय लेगी। इन विषयों को लेकर उच्च्चाधिकारियों से चर्चा की जाएगी।
संघ ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षाकर्मियों के लंबित एरियर्स राशि का भुगतान नही होने का मुद्दा फिर उठाया और आबंटन शीघ्र जारी कर एरियर्स राशि का भुगतान किए जाने की मांग की। कबीरधाम जिले के शिक्षाकर्मियों को विगत सात-आठ वर्ष से लंबित एरियर्स राशि का भुगतान नही हुआ है। इसमें मंहगाई भत्ता, समयमान वेतनमान व परिवीक्षावधि का एरियर्स राशि शामिल है। अनेक बार उच्चाधिकारियों से लंबित एरियर्स राशि भुगतान की मांग की जा चुकी है। लेकिन नतीजा सिफर है। वर्तमान में आठ वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले शिक्षाकर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन हो गया है। शिक्षा विभाग में जाने के बाद लंबित एरियर्स राशि भुगतान में तकनीकी समस्या आने की संभावना है। ऐसे में शिक्षाकर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संघ ने संचालक को उक्त बातों से अवगत कराते हुए लंबित एरियर्स राशि का भुगतान शीघ्र करने की मांग की।
संचालक ने बताया कि एरियर्स राशि के भुगतान के लिए आबंटन राशि जारी करने हेतु समिति की आगामी बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। शीघ्र ही आबंटन राशि जारी की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग में संविलियन हो चुके शिक्षाकर्मियों को भी पूर्व लंबित एरियर्स राशि का भुगतान किया जाएगा। किसी भी शिक्षाकर्मी को चिंतित होने की जरूरत नही है। संघ ने शिक्षाकर्मियों के जुलाई माह के वेतन भुगतान हेतु शीघ्र आबंटन जारी करने की मांग की। संचालक ने शीघ्र आबंटन जारी करने की बात कही। संघ ने संविलियन प्रक्रिया में आ रही कई समस्याओं व आशंकाओं को भी दूर किए जाने का आग्रह किया। संचालक ने सभी समस्याओं व आशंकाओं को दूर किए जाने की बात कही। वीरेंद्र दुबे ने पुनः दोहराया कि संघ व शिक्षक मोर्चा समस्त शिक्षाकर्मियों के साथ है। उनके समस्याओं के निराकरण के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। उचित समय में शिक्षाकर्मियों के हित में ठोस निर्णय लिया जाएगा।
