नई दिल्ली-सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के नए संविधान को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही न्यायालय ने रेलवे, ट्राई सर्विसेज और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के लिए पूर्ण स्थाई सदस्यता दी है। लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों के बाद इन असोसिएशनों की मान्यता खत्म कर दी गई थी।
यह फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व के आदेश को संशोधित करते हुए सौराष्ट्र, वडोदरा, मुंबई और विदर्भ क्रिकेट संघ एसोसिएशनों के वोटिंग अधिकारों को भी बहाल कर दिया। साथ ही ‘एक राज्य-एक वोट’ में बदलाव के साथ मुंबई, सौराष्ट्र, वडोदरा तथा विदर्भ के क्रिकेट संघों के बोर्ड को पूर्ण सदस्यता प्रदान की।न्यायालय ने इन क्रिकेट निकायों के ऐतिहासिक अस्तित्व और योगदान का भी हवाला दिया। न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड ने कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी को लगातार दो पदों के बाद उपशमन अवधि से गुजरना होगा।
