रायपुर।मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में ’प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-सब के लिए आवास मिशन’ अंतर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में राज्य के शहरी क्षेत्रों में 137 स्थानों पर 610 करोड़ 56 लाख रूपए की लागत से 16 हजार 47 नए मकान बनाये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इन मकानों का आबंटन शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में बसे झुग्गी बस्ती में बसे पात्र परिवारों को किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों के व्यवस्थापन के पश्चात अतिक्रमण मुक्त कराये गए जमीन पर दुबारा अतिक्रमण न हो सके यह सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए है। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव निरंजन दास ने बताया है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में 137 स्थानों में 16 हजार 47 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इसमें बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, सारंगगढ़, अहिवारा, सिमगा, बालोद, जैजैपुर, अडभार, लोरमी, खरोद, लैलूंगा, किरोडिमल नगर, कुम्हारी, मलहार, सरगांव, गोबरानवापार और पिथौरा क्षेत्र में बसे हुए 60 झुग्गी बस्तियों के व्यवस्थापन के लिए 6904 नए मकानों का निर्माण किया जाएगा।
इसी तरह बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा के विभिन्न 118 शहरी क्षेत्रों के झुग्गी बस्तियों के व्यवस्थापन के लिए 9143 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव वित्त श्अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण संजय शुक्ला, राजस्व सचिव ए.के. खाखा, विशेष सचिव छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
