बिलासपुर–रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ शासन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों का अपेक्स बैंक में मर्ज कर दिया है। जल्द ही प्रदेश के सभी 6 जिला सहकारी बैंक अपेक्स बैंक का पूरी तरह से हिस्सा हो जाएंगे। आरबीआई ने आज शासन के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों के भविष्य पर पूरी तरह से ताला जड़ दिया है। फिलहाल आरबीआई के स्वीकारोक्ति के बाद किसी डायरेक्टर या नुमाइंदे से बात चीत नहीं हो पायी है। फिर भी बताया जा रहा है कि बैंक में अनियमितिता का खेल अब पूरी तरह से बंद हो जाएगा। नेताओं की नेतागिरी के प्रभाव से बैंक पूरी तरह से आजाद हो जाएगा।
आज आरबीआई ने शासन के प्रस्ताव पर मुंहर लगाकर प्रदेश के सभी 6 जिला सहकारी बैंकों के अपेक्स बैंक में विलिनीकरण को स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बैंक मर्ज करने की सारी प्रक्रिया एक महीने में पूरी कर ली जाएगी। नए साल में जिला सहकार बैंक का नाम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बैंक के सारे कर्मचारी और अधिकारी अब अपेक्स बैंक का हिस्सा होंगे। आरबीआई का सीधा दखल होगा।
मालूम हो कि जब तब बिलासपुर समेत प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की मनमानी और नेतागिरी से अनियमितिता का नजारा आम बात थी। लगातार मिल रही वित्तीयय अनियमितिता शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंक को आरबीआई के सामने प्रस्ताव भेजकर अपेक्स बैंक में मर्ज करने की बात कही। लम्बी प्रक्रिया के बाद आरबीआई ने आज शासन के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा दिया।
जानकारी हो कि पिछले सत्र में विकास यात्रा के दौरान बिलासपुरमें बैं कों की स्थिति पर सवाल जवाब के बाद मुख्यमंत्री ने ठोस कदम उठाने का फैसला किया था। इसके पहले सीएम ने तात्कालीन कलेक्टर पी.अन्बलंगन और मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक तिवारी ने जिला सहकारी बैंक को अपेक्स बैंक में मर्ज करने की वकालत भी की थी।
कैबिनेट से मुहर लगने के बाद सीएम डॉ.रमन सिंह ने सहकारी बैंक विलय का प्रस्ताव आरबीआई को भेजा। लम्बी प्रक्रिया के बाद आरबीआई ने विलय पत्र पर मुहर लगा दिया। अब जल्द ही प्रदेश से जिला सहकारी बैंक का नाम खत्म हो जाएगा। सारे कर्मचारी अब अपेक्स बैंक के हो जाएंगे। विलय प्रक्रिया का काम महीने दो महीने में पूरा हो जाएगा। नए साल से जिला सहकारी बैंक नए कलेवर में किसानों की सेवा करेगा।
