रायपुर— अजीत जोगी अब कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेगे। करीब एक साल पहले उन्होने गौरीशंकर अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का एलान किया था। बाद में उन्होने राजनांदगांव में मेगा शोक करने से पहले मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने की बात कही थी। हाल फिलहाल पार्टी के नेताओं ने दबे सुर में बताया था कि अजीत जोगी मरवाही से भी चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल अब बहुजन समाज पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महागठबंधन के प्रमुख पदाधिकारियों ने एलान किया है कि अजीत जोगी किसी भी विधान सभा क्षेत्र से चुनाव नही लड़ेंगे।लेकिन बहुमत आने पर गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री होंगे। बहुजन समाज पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महागठबंधन के प्रमुख पदाधिकारियों ने एलान किया है कि अजीत जोगी किसी भी विधान सभा क्षेत्र से चुनाव नही लड़ेंगे। आज एक अहम फैसला लेते हुए तय किया है कि महागठबंधन के मुख्यमँत्री प्रत्याशी अजीत जोगी ही होंगे। मामले में पिछले कुछ दिनों से महागठबंधन के कार्यकर्ता, महागठबंधन के पदाधिकारियों ने फैसला किया कि मुख्यमँत्री प्रत्याशी अजीत जोगी को पहले चरण में बस्तर की सीटों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्हें चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाकर नहीं उतारा जाना चाहिए।
मामले में गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के बीच चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी अजीत जोगी को कहीं से भी चुनाव नही लड़ाया जाएगा। अजीत जोगी 90 सीटों में सघन प्रचार करेंगे।
महागठबंधन के नेताओं ने बताया कि अगर जेसीसीजे अकेले 90 सीटों पर चुनाव लड़ती तो अजीत जोगी ख़ुद चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र थे। लेकिन महागठबंधन की वजह से उनके दौरा, सभा और प्रचार कार्यक्रमों की संख्या दुगनी हो गयी है। इसलिए उनका समय सभी 90 विधानसभाओं में प्रमुखता से बंटना चाहिए।
अगर जोगी चुनाव लड़ेंगे तो उनका अधिकतर समय अकेली सीट में गुजर जाएगा। जिससे महागठबंधन को बस्तर और अन्य स्थानों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन्ही कारणों से महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि मुख़्यमंत्री प्रत्याशी अजीत जोगी किसी भी सीट से नहीं लड़ेंगे।
महागठबंधन के निर्णय पर अजीत जोगी ने कहा कि महागठबंधन के निर्णय सिर आंकों पर महागठबंधन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों और सभी 90 सीटों पर सघन आवश्यकता के अनुसार निर्णय लिया गया है। निर्णय छत्तीसगढ़ में महागठबंधन की सरकार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
