भूपेश बघेल कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों का कर्जा माफ,झीरम कांड के लिए एसआईटी का गठन

रायपुर।रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार ने अपना काम संभालते ही पहली केबिनेट मीटिंग में किसानों के कर्ज माफी का फैसला किया है ।साथ ही 2500 रुपएप्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का भी निर्णय लिया गया है ।कैबिनेट की पहली बैठक में झीरम घाटी कांड की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी फैसला किया गया है ।
पहली कैबिनेट के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ के महापुरुषों को याद किया । उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सरकार ने अपने प्रमुख वादे को पूरा करने का निर्णय लिया है । जिसके तहत किसानों के कर्ज माफ कर दिए गए हैं ।उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आम सभा में कर्ज माफी की घोषणा की थी और कहा था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर कर्ज माफ कर दिया जाएगा । प्रदेश मंत्रि मंडल के सदस्य और चुनाव घोषणा पत्र समिति के प्रमुख पीएससी देवली घोषणा पत्र में कर्जमाफी को प्रमुखता से शामिल किया था ।सरकार ने अपना काम संभालते ही 2 घंटे के भीतर अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्ज माफी का निर्णय ले लिया है। जिसके तहत को ऑपरेटिव बैंक और छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के 16 लाख 65 हजार किसानों के 61सौ करोड़ से अधिक के कर्ज माफ कर दिए हैं । अन्य बैंकों से अनाज के नाम पर लिए गए लोन का परीक्षण किया जाएगा और इस पर भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने अपने वादे के अनुसार किसानों का धान 2500 प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करने का निर्णय लिया है ।इसी तरह झीरम घाटी कांड की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी फैसला किया गया है ।
भूपेश बघेल ने कहा कि झीरम घाटी कांड का सच अब तक सामने नहीं आ सका है। यह राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी पहली घटना थी जिसमें राजनेताओं की हत्या की गई थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसके पूर्व भर्ती सरकारों ने अपने वादे पूरे नहीं किए थे। लेकिन कांग्रेस सरकार सभी मामलों में संवेदनशीलता के साथ निर्णय करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार के कार्यों में लिप्त हैं उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि वे इस तरह के कामों से दूर रहें और जनता की भलाई के लिए उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन करें ।एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी कार्यवाही बदले की भावना से नहीं की जाएगी।
छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में नए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में है ।इस संबंध में अध्ययन कर आगे निर्णय लिया जाएगा।