जोगी ने बढ़ाई सरकार की चिंता..बुरे फंसे शिक्षा मंत्री

1-A-outsourcing online campaignरायपुर—- छत्तीसगढ़ सरकार के आउटसोर्सिंग नियम के विरोध मे आज प्रदेश भर के शिक्षको छात्राओं और  सामाजिक संगठनों, युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जनमत संग्रह अभियान का श्रीगणेश किया। रायपुर सहित सभी 27 जिला मुख्यालयों से शुरू आउटसोर्सिंग रथ के माध्यम से एक अनोखा जनमत संग्रह कराया जा रहा है ।  आउटसोर्सिंग के विरुद्ध आम जनता के मत और भावनाओं को सरकार तक पहुँचाया जा सके और इस नियम को लागू न करनेए सरकार पर दबाव बनाया जा सके।

                     पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के परिसर से आज कांग्रेस के मरवाही विधायक  अमित जोगी  की उपस्थिति में रायपुर जिले के  आउटसोर्सिंग रथ को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया ।

आउटसोर्सिंग रथ प्रत्येक विधानसभा में जाकर आउटसोर्सिंग के खिलाफ अभियान से जन.जन को जोड़ेंगे एवं सरकार के निर्णय के विरुद्ध जागरूकता लाएंगे । जनमत संग्रहध्वोटिंग के अलावा रथ परए योग्य एवं शिक्षित बेरोजगार फॉर्म भर कर अपनी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी दे सकेंगे ताकि सरकार को बताया जा सके कि छत्तीसगढ़ में बहुतायात में योग्य उम्मीदवार हैं जो नौकरी की तलाश में मारे.मारे फिर रहे हैं और इसलिए सरकार का ये दायित्व बनता है कि पहले छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों को मौका दे न की प्रदेश के बाहर से उम्मीदवारों को आउटसोर्स कर लाये।
रथ को हरी झण्डी दिखाने पहले रविशंकर विश्वविद्यालय के छात्रों से अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ का गठन छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास और हितों की रक्षा के लिए हुआ था । छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार का उचित अवसर मिले । लेकिन भाजपा सरकार के राज में ठीक इसके विपरीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ सरकार स्थानीय युवाओं के हितों की रक्षा के लिए नियम क्यों नहीं बनाती। जब आंध्रा और ओडिशा जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी में प्रादेशिक भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है तो छत्तीसगढ़ में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है।  जोगी ने कहा कि  हाईस्कूल में गणित और विज्ञान पढ़ाने के लिए  सरकार को शिक्षक नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं सरकार नियमों में बदलाव कर प्रदेश के लाखों बेरोजगार इंजीनियर्स को पढ़ाने का मौका देती है।

                                जोगी ने कहा कि  प्रदेश के युवाओं को रोजगार के उचित अवसर मिल सके इसलिए साल 2003 की उद्योग नीति में राज्य के उद्योगों में 90ः स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान था। सरकार से मांग है कि इस नियम को यथावत तुरंत लागू करे और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय करे। इन तीन मांगों के साथ हम प्रदेश के लोगों के बीच जा रहे हैं और जनमत संग्रह अभियान चला कर आउटसोर्सिंग रथ के माध्यम से उनका मत ले रहे हैं।

अमित जोगी ने कहा कि पहले ही ऑनलाइन शुरू हो चुके आउटसोर्सिंग के विरुद्ध इस अभियान को पूरे प्रदेश भर के लोगों से जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। लगभग पचास हज़ार से ज्यादा लोगो ने ऑनलाइन वोट कर अपना मत आउटसोर्सिंग के खिलाफ दिया है। प्रदेश के लगभग सात हज़ार से ज्यादा बेरोजगार उम्मीदवारों ने ऑनलाइन फॉर्म भर अपनी शैक्षणिक योग्यता तथा विषयों  का ब्यौरा दे चुके हैं। प्रदेश में कहीं भी जाकर पढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है। जोगी ने कहा कि  प्रदेश के योग्य और शिक्षित उम्मीदवारों की जानकारी इकट्ठा कर सरकार को दी जायेगी। उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू करने सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। जरुरत पड़ने पर इस अभियान को आंदोलन का रूप दिया जाएगा लेकिन किसी भी किमत पर सरकार को आउटसोर्सिंग नहीं करने दी जायेगी।

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  1. By santosh gatrey

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