रायपुर।राज्य सरकार ने समस्त निगम मंडलों, प्राधिकरणों ,समितियों, परिषदों एवं अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालकों और सदस्यों का मनोयन रद्द कर दिया है। इसके साथ ही जब तक नई नियुक्तियां नहीं की जाती हैं तब तक संबंधित विभाग के सचिव को इसका दायित्व सौंपा गया है।छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गुरुवार को एक आदेश जारी किया गया है।
जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त आयोगों (संवैधानिक आयोग ओं तथा विधि द्वारा स्थापित जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य की नियुक्ति अधिनियम के परिपेक्ष में चयन प्रक्रिया के अनुसार की गई है ,को छोड़कर), निगम मंडलों ,प्राधिकरण समितियों, परिषदों और अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्यों के किए गए मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित प्रशासकीय विभाग के भाररसाधक सचिव को संबंधित संस्था का अध्यक्ष अथवा यथास्थिति अन्य पद नाम का दायित्व तत्काल प्रभाव से जाता है।