रायपुर।एक जनवरी सोमवार को छत्तीसगढ़ कैबिनेट की नए साल की पहली बैठक हुई । भूपेश कैबिनेट की बैठक मे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।जिनमे नान घोटाले मामले में भूपेश कैबिनेट ने जांच की मंजूरी दे दी है. नान घोटाले में एसआईटी जांच करेगी. जिसका नेतृत्व आईजी करेंगे. शिक्षाकर्मियों को को नये साल की बड़ी सौगात दी सरकार ने दी है।भूपेश कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जायेगा। लिहाजा आज कैबिनेट की बैठक में तृतीय अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान किया गया है। तृतीय अनुपूरक बजट का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें किसानों की कर्जमाफी और शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर बजट का प्रावधान किया गया है।
अन्य फैसले मे कृषि विभाग का नाम पहले कृषि प्राद्योगिकी था, इसमें बदलाव कर कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग रखा गया है। पिछले साल की तुलना इस बार 20 फीसदी ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य लखा गया है। पिछले साल 75 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, उसे बढ़ाकर 85 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य रखा गया है।
कर्जमाफी और अन्य खर्चों पर मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा, एक लाख करोड़ का बजट है छत्तीसगढ़ का। अगर हम किसानों के लिए गरीबों के लिए खर्च कर रहे हैं तो इसकी व्यवस्था भी बजट में की जाएगी। उन्होंने कहा, भाजपा जब टिफिन और कटोरा बांट रही थी तो हम पूछने नहीं गए थे कि कहां से पैसा आएगा। भाजपा को अब खर्चों के संबंध में कुछ भी कहने का हक नहीं है।
शराब नीति पर भी कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। शराब बंदी के लिए नई अध्ययन समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
