बिलासपुर।कलेक्टर डाॅ. संजय अलंग ने मंगलवार को समय सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्हांेने निर्देशित किया कि लोक सेवा गारंटी के अधीन सेवाआंे के संबंध में किसी भी कार्यालय में किसी भी तरह का आवेदन लंबित न रहे। लंबित आवेदनों की निचले स्तर पर समीक्षा कर एक हफ्ते के भीतर निराकृत करें।मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि हर विभागों में सिटीजन चार्टर का पालन कड़ाई से हो और प्रतिदिन पालन प्रतिवेदन भी दें। कोई भी आवेदन लंबित न रहे तथा जो भी सिटीजन चार्टर का पालन नहीं करे, उन पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
विभागीय स्तर पर लोक सेवा गारंटी की अनिवार्य रूप से समीक्षा की जाये। कलेक्टर जनदर्शन, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रों तथा स्वयं विभाग को जो आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनका निराकरण 12 जनवरी 2019 के पूर्व करना है। कलेक्टर जनदर्शन में बिजली विभाग से संबंधित शिकायते ज्यादा प्राप्त हुई है।
जिनके निराकरण के लिए अधिकारी स्वयं फील्ड में जाए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीमांकन के प्रकरणों की सत्त समीक्षा करें और निर्धारित समय के भीतर सीमांकन होना चाहिए। राजस्व मामलों में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
कलेक्टर ने अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रावासों में मेनू का पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने छात्रावासों में गैस चूल्हा और फ्रिज की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने कहा। उन्होंने जिले के सभी बालिका छात्रावासों में सोशल आडिट कराने के निर्देश दिये।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नेतृत्व में सोशल आडिट किया जायेगा। उन्होंने बालिका छात्रावासों में सैनेटरी नेपकिन उपलब्ध नहीं होने पर भी नाराजगी जताई। सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पेंशन भुगतान की स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया। जिले में संचालित हाॅफवे होम और वृद्धाश्रमों की जानकारी ली।
सभी एसडीएम और तहसीलदारों को हर तीन माह में अनिवार्य रूप से इनका निरीक्षण करने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने अवैध धान परिवहन पर कड़ाई से कार्यवाही करने के लिए खाद्य विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया। जिले में धान के जीरो शार्टेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुस्तैदी से कार्य करने कहा। बिलासपुर में हो रहे सड़क, भवन निर्माण, नलकूप, नलजल योजना की समीक्षा की।
