भोपाल।मध्य प्रदेश में इस बार शराब और महंगी हो सकती है। सरकार खाली खजाना भरने के लिए लाइसेंस नवीनीकरण फीस में पांच फीसदी का इजाफा करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसके माध्यम से 500 से 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी संभावित है। 2018-19 में शराब दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण 15 फीसदी फीस बढ़ाकर किया था। इससे इस वित्तीय वर्ष में करीब नौ हजार करोड़ रुपये की आय मिलने का अनुमान लगाया गया है। अभी तक आबकारी से सरकार को पांच हजार 861 करोड़ रुपये की आय हो चुकी है।सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश में इस बार अभी तब लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए का राजस्व घाटा चल रहा है। स्टेट जीएसटी और स्टाम्प एवं पंजीयन को छोड़कर सभी आय के स्रोत से वसूली तय लक्ष्य से कम चल रही है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे
बताया जा रहा है कि राजस्व में वृद्धि के लिए आबकारी से होने वाली आय को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसमें शराब दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण की फीस में 15 की जगह 20 फीसदी वृद्धि की जा सकती है। इससे पांच सौ से छह सौ करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का अनुमान लगाया जा रहा है।
