बिलासपुर।महिला शिक्षिकाओं के चाइल्ड केयर लीव में राज्य सरकार की तरफ से किये गये संशोधन को लेकर पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता ओपी चौधरी ने बुधवार को एक फेसबुक पोस्ट कर निशाना साधा है।ओपी चौधरी ने फेसबुक पर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए महिला कर्मचारियों के साथ संवेदनशीलता बरकरार रखने की मांग की है।गौरतलब है कि पिछले दिनों बिलासपुर डीईओ ने एक आदेश जारी कर कहा था कि अब चाइल्ड केयर लीव के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।सीजीवालडॉटकॉम के whatsapp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
महिला शिक्षिकाओं को स्थानीय स्तर पर लीवे स्वीकृत नहीं होगी।पूर्व की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पहले ये व्यवस्था थी कि शिक्षक को DEO या फिर जिला पंचायत सीईओ को आवेदन देकर अवकाश पर जा सकते थे,पर अब इस आदेश के बाद अवकाश के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकाओं की अब सीधे शासन को अपना आवेदन देना होगा।आदेश में कहा गया था कि बिना शासन की स्वकृति के अवकाश स्वीकृत न किये जायें।
ओपी चौधरी का फेसबुक पोस्ट-
बड़े-बड़े वादे करके सत्ता पर आयी सरकार जनादेश का सम्मान करे..छत्तीसगढ़ सरकार महिला कर्मचारियों के लिये संवेदनशील बने….महिला कर्मचारियों के लिये संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) सम्बन्धी आदेश 5th अक्टूबर 2018 को तत्कालीन भाजपा सरकार ने स्पष्ट रूप से जारी किया था।प्रत्यायोजन नहीं किया जा रहा है और बिलासपुर में सरकार के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने संवेदनहीन आदेश निकाल कर महिला कर्मचारियों के Child care leave पर जिला स्तर में रोक लगाकर इसे उलझा दिया है।जिन कर्मचारियों के नियुक्ति,निलंबन,बर्खास्तगी के सारे अधिकार जिला स्तर के अधिकारियों को हैं, उनकी संतान पालन अवकाश जैसे सवेंदनशील काम क्या राज्य स्तर पर होगा??
