रायपुर- ई-टेंडर घोटाले मामले की जांच के लिए राज्य शासन ने ईओडब्ल्यू को जांच का जिम्मा सौंप दिया है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैग की रिपोर्ट में साढ़े चार हजार करोड़ रूपए के इस घोटाले की जांच कराए जाने का ऐलान किया था. उनके इस ऐलान के बाद बुधवार को शासन की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है. घोटाले की जांच का जिम्मा ईओडब्ल्यू के आईजी एसआरपी कल्लूरी को दिया गया है. राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि तीन महीने में जांच पूरी कर शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए. सीजीवालडॉटकॉम के whatsapp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
बता दे कि CAG की रिपोर्ट में यह बड़ा घोटाला सामने आया था।CAG की आडिट रिपोर्ट के अनुसार 17 विभागों के अधिकारियों द्वारा 4601 करोड़ के टेंडर में 74 ऐसे कंप्यूटर का इस्तेमाल निविदा अपलोड करने के लिए किया गया था. उसी कंप्यूटर से टेंडर भी भरा गया. CAG की रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 लाख से 20 लाख के 108 करोड़ के टेंडर PWD और WRD प्रणाली द्वारा जारी न कर मैन्युअली जारी किये गए. रिपोर्ट के मुताबिक जिन 74 कंप्यूटरों से टेंडर निकाले गए उसी कंप्यूटरों से टेंडर वापस भरे भी गए. ऐसा 1921 टेंडर में हुआ. यानी कि 4601 करोड़ के टेंडर अधिकारियों के कंप्यूटर से भरे गए.
