अंतरिम बजट में इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हुआ है फायदा

Seventh Pay Commission, Maharashtra, Government Employees, 7th Pay Commission,नईदिल्ली।एक फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने आखिरी कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस बजट में बड़ी राहत दी है, हालांकि सरकार ने इस बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोई भी ऐलान नहीं किया है लेकिन आंगनबाड़ी, सहायिका और आशा बहु आदि की सैलरी को 50 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया है. इसके साथ बडट में सबसे बड़ा ऐलान पांच लाख रुपये तक की आय पर टैक्स को माफ करना है. सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. सीजीवालडॉटकॉम के whatsapp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक 

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वित्त मंत्री ने इस बजट में कहा कि केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में बहुत तेजी दिखाई है. इसके साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम में सरकार का योगदान 10 नहीं अब से 14 फीसदी होगा.हालांकि इसके साथ ही आपको बता दें कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (MHRD) ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों, शिक्षकों के समकक्ष एकेडमिक स्टॉफ, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर और कंट्रोलर ऑफ एग्जाम को मिलने वाला भत्ता अब आयोग की तरफ से दिया जाएगा.

यह नियम सहायता प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी पर भी मान्य होगा और आयोग की तरफ से जो भी भत्ते में परिवर्तन होगा वह इन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा.

इसके साथ ही इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट में सभी रिसर्च स्कॉलर्स को 7वें वेतन आयोग की सभी सिफारिशों और सरकारी नियमों के अनुसार एचआर भी देने की व्यवस्था की गई है.

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