रायपुर। भारत सरकार कोयला मंत्रालय के सचिव सुमंत चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रालय में राज्य में सार्वजनिक कम्पनियों को आबंटित और एस.ई.सी.एल. के कोल ब्लॉकों की प्रगति की समीक्षा की गयी।आज आयोजित मॉनिटरिंग समिति की 9वीं बैठक में कोल ब्लॉक से संबंधित लंबित कार्रवाई सहित अद्यतन स्थिति की जानकारी संबंधितों से ली गयी। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोल ब्लॉक से संबंधित जिलों के कलेक्टर, राजस्व विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक माह में एक बार आयोजित की जाएगी और लंबित प्रकरणों के निराकरण के प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
साथ ही निर्धारित समयावधि में कोयला खनन का कार्य प्रारंभ करने के लिए लंबित कार्यवाहियों को त्वरित गति से निपटाया जाएग। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक कम्पनियों को आबंटित कोल ब्लॉक जिनके कार्य अब तक प्रारंभ नही हुए है उनके संबंध में भू-अर्जन, पर्यावरण एवं वन विभाग की अनुमति, जनसुनवाई, मुआवजा वितरण आदि के लंबित प्रकरणों के विस्तार से समीक्षा की गयी।
बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कार्पोरेशन लिमिटेड, आन्ध्रप्रदेश मिनिरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को आबंटित कोल ब्लॉक की समीक्षा की गयी।
बैठक में एस.ई.सी.एल.(साउथ ईस्टन कोल फील्ड लिमिटेड) को राज्य में आबंटित सरगुजा जिले के अमेरा, सुरजपुर के आमगांव, कोरबा के विजयवेस्ट-बरौद-जेवरा-अम्बिका-पेलमा-झाल-दिप्का-चुरचा-सरायपाली, रायगढ़ जिले बिजरी-दुर्गापुर-पेलमा-बरौद वासरी-कटकोना-भेलवाडीह-राजगमढ़ स्थित कोयला खदानों के लंबित प्रकरणों के विषय में भी चर्चा की गयी।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वन सी.के.खेतान, सचिव खनिज संसाधन गौरव द्विवेदी, सचिव राजस्व एन.के. खाखा, संचालक खनिज के.सी. देवसेनापति, विशेष सचिव पर्यावरण सुश्री पी.संगीता, छत्तीसगढ़ पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष शैलेन्द्र शुक्ला, भारत सरकार कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशीष कुमार सहित पॉवर जनरेशन कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
