बजट में बड़ी घोषणा: 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ कमर्शियल बैंक के किसानों का भी कर्ज होगा माफ

रायपुर ।छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि सभी उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ किया जाएगा ।उन्होंने ऐलान किया है कि जिला सहकारी और ग्रामीण बैंक की तरह कमर्शियल बैंक से कृषि ऋण लेने वाले किसानों का भी कर्ज माफ किया जाएगा ।मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दो नए एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने की घोषणा के साथ ही छात्रों की छात्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया है।सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे

विधानसभा में अपना बजट भाषण पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा की छत्तीसगढ़ में 75 फ़ीसदी लोग गांव में रहते हैं।और यहां की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है ।इसलिए सरकार का बजट भी कृषि और किसान पर आधारित है। उन्होंने बताया कि चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए जिला सहकारी और ग्रामीण बैंकों से लिए गए किसानों के कर्ज पहले ही माफ कर दिए गए है। इसी क्रम में कमर्शियल बैंक कों से लिए गए कृषि ऋण भी माफ किए जा रहे हैं। जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने बजट को लोक कल्याणकारी बताते हुए कहा कि किसानों की उपज का सही दाम देने के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवारों को 35 किलो चावल देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 400 यूनिट तक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ किया जाएगा। 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ किए जाने की व्यवस्था 1 मार्च से लागू होगी। अप्रैल के बिल में उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। जिसके लिए बजट में 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

जनप्रतिनिधियों को क्षेत्रीय विकास निधि में भी बढ़ोतरी की गई है।पहले विधायक निधि में एक करोड़ रूपया दिया जाता था।अभी से 2 गुना कर दो करोड़ रुपए कर दिया गया है इसके लिए बजट में 182 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला पुलिस के कार्यपालिक बल के अंतर्गत आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक प्रत्येक पुलिसकर्मी को रिस्पांस भत्ता दिए जाने के लिए ₹450000000 बजट में रखे गए हैं।उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में फल फूल सब्जी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 फुट पार्क बनाए जाएंगे।प्री मैट्रिक छात्रावास में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली शिष्यवृत्ती 900 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है।इसी तरह पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में दी जाने वाली भोजन की राशि ₹500 से बढ़ाकर ₹700 प्रतिमाह कर दी गई है। वन्य जीवों से होने वाली क्षति पर भी मुआवजा बढ़ाया गया है।

बजट में गिरोधपुरी भंडारपुरी धाम के विकास के लिए 505 करोड रुपए दामाखेड़ा के विकास के लिए ₹50000000 का प्रावधान किया गया ह। मुख्यमंत्री ने बताया कि खेती को लाभ कारी बनाने के लिए कृषि बजट पहले के मुकाबले डेढ़ गुना बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि दुर्ग के मरदह और बेमेतरा में एग्रीकल्चर कॉलेज खोले जाएंगे।साथ ही पशु पालन को बढ़ावा देने के लिए 20 नए पशु औषधालय खोले जाएंग। ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए नरवा गुरुवा गुरुवा बाड़ी के संरक्षण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिसके तहत नदी नालों में जल संवर्धन भूगर्भ जल का संरक्षण किया जाएगा।

हर एक गांव में 3 एकड़ जमीन पर गठान बनाए जाएंगे।जहां मवेशियों के लिए शेड और पानी के साथ ही दुग्ध संग्रहण की व्यवस्था की जाएगी।इन घोटालों में सामुदायिक बायोगैस का भी विकास किया जाएगा।मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दी जाने वाली राशि 15000 से बढ़ाकर ₹25000 कर दी गई है।शिक्षा के विकास के लिए हायर सेकेंडरी स्कूलों का उन्नयन किया गया है। साथ ही नए साला भवनों के लिए बजट में राशि रखी गई है।बालोद में महिला महाविद्यालय खोला जाएगा। 25 कालेजों में नए संकाय होंगे और 25 कालेजों में पीजी की कक्षाएं खोली जाएंगी ।मुख्यमंत्री ने बताया की कॉलेजों में 1384 पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

बजट भाषण देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि खेलकूद के विकास के लिए प्रत्येक संभाग में 11प्रशिक्षकों के मान से 55 खेल प्रशिक्षकों के पद सृजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरगुजा के बतौली और रायगढ़ के दुलदुला व मनोरा में नए आईटीआई खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों को दी जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में अस्पतालों का परीक्षण कराया जा रहा है जिसकी वर्तमान स्थिति संतोष पद नहीं है ।बेहतर स्वास्थ्य योजना लागू की जा रही है ।जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें ।

उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे उपचार की सुविधा मिले ।इसके लिए नर्सों और अन्य स्टाफ के पद स्वीकृत किए जा रहे हैं ।साथ ही गरियाबंद में 100 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है ।उन्होंने ऐलान किया कि बिलासपुर और जगदलपुर में मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा उन्होंने बिलासपुर में बर्न यूनिट की स्थापना की भी घोषणा की । मुख्यमंत्री ने बताया कि रायपुर मेडिकल कॉलेज में पीजी की 25 सीटों का उन्नयन किया जा रहा है ।अनुसूचित जनजाति विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने घोषणा की तेंदूपत्ता खरीदी में अब दर 2500 से बढ़ाकर 4000 की जा रही है। इसी तरह 15 वनोपज अब समर्थन मूल्य पर खरीदे जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरगुजा और बस्तर के विकास के लिए गठित विकास प्राधिकरण में स्थानीय आदिवासी विधायक अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं ।पेयजल के लिए उन्होंने सभी जिलों में प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की । साथ ही रायपुर बिलासपुर में राजीव गांधी सर्व जल योजना प्रारंभ किए जाने की जानकारी दी ।ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी मुहैया कराने मिनीमाता अमृत जल योजना शुरू की जाएगी। सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना के लिए 2 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।

औद्योगिक क्षेत्रों में रायपुर दुर्ग भिलाई बिलासपुर में बिजली आपूर्ति में होने वाले व्यवधान को देखते हुए नई व्यवस्था की जा रही है ।स्मार्ट मीटर के लिए 33 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है । बजट में घोषणा की गई है कि दो नए रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सीएसआईडी के माध्यम से खरीदी की जा रही है ।जिसके लिए राज्य का पोर्टल विकसित किया जा रहा है। प्रशासनिक कसावट और कानून व्यवस्था के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं । जिला पुलिस बल में आरक्षक से निरीक्षक तक रिस्पांस भत्ता दिए जाने के साथ ही प्रदेश के पुलिस बल के लिए 2000 नए पद को मंजूरी दी गई है ।उन्होंने रायपुर में नए केंद्रीय जेल और बिलासपुर में विशेष जेल बनाने की भी घोषणा बजट में की है।

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  1. By रामानंद जायसवाल

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