अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन, दस सूत्रीय मांगों में अधिवक्ता संरक्षण नियम की भी मांग

तखतपुर(टेकचंद कारडा)अधिवक्ताओं की दस सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ताओं की मांग है कि इनके और इनके परिवार के लिए 20 लाख रूपए तक की बीमा, देश एवं विदेश के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा तथा इसके लिए कार्ड बनाए जावें, शुरूआती तौर पर विधि व्यवसाय में जुडऩे वाले अधिवक्ताओं को 5 वर्ष तक कम से कम 10 हजार रूपए प्रतिमाह स्टाईफन दिया जाए, वृद्ध और निर्धन अधिवक्ताओं के असामयिक मृत्यु होने पर 50 हजार रूपए प्रतिमाह पेंशन, संसद द्वारा अधिवक्ताओं के संरक्षण हेतू अधिवक्ता संरक्षण नियम बनाए जाए, अधिवक्ता संघों को भवन, निवास स्थान, बैठक तथा लाईब्रेरी उपलब्ध कराए तथा महिला अधिवक्ताओं के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था, ब्याज मुफ्त होमलोन, अधिवक्ताओं को भी विभिन्न आयोग  फोरम एवं प्राधीकरण में नियुक्ति दी जाए तथा दूर्घटना हत्या या बिमारी से 65 वर्ष के कम उम्र के आयु के अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 50 लाख रूपए का अनुदान दिया जाए।

ज्ञापन सौंपने वालों में अध्यक्ष विवेक पाण्डेय,  अशोक ठाकुर, चंद्रहास पाण्डेय, जुगल किशोर पाण्डय, दिलीप क्षत्री, रिखीराम बंजारे, रूपेश तिवारी, सत्येंद्र जायसवाल, योगेश शर्मा, अजय सोनकर, इंद्रजीत सिंह, छबिराज क्षत्री, नैन लाल साहू, सुरेश पाण्डेय, ईशाक कुरैशी, जनक प्रजापति, विजय दुबे, पारथ सिंह ठाकुर, आवेश जान, विमल कौशिक, विर्बट राज, मलय जहानी, योगेश गंधर्व सहित अन्य उपस्थित रहे.

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