बिलासपुर—छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर एसआईटी याचिका पर रोक लगाए जाने की मांग की है। धरमलाल कौशिक ने अपनी याचिका में बताया है कि राज्य सरकार ने बदले की कार्रवाई से एसआटी का गठन कर अधिकारियों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। याचिका दायर करने के बाद धरमलाल कौशिक ने पत्रकारों से भी बातचीत की है। इधर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि भाजपा कांग्रेस सरकार पर बदलापुर की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है. बताते चलें कि 15 साल बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। चुनाव के समय कांग्रेस नेताओं ने जनघोषणा पत्र में कहा है कि सरकार बनने के बाद झीरम नरसंहार, नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला, अंतागढ़ टेपकांड मामले में नए सिरे से जांच कराएंगे। मुख्यमंत्री बनते ही भूपेश बघेल ने एसआईटी का गठन कर विभिन्न मामलों की जांच का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार पिछली सरकार में सत्ता के करीब माने जाने वाले कई अफसर समेत नेता जांच के दायरे में आ गए हैं। कथित 36 हजार करोड़ के नान घोटाला मामले में आईपीएस मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह को निलंबित भी किया जा चुका है। दोनों आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ दो-दो एफआईआर भी दर्जहै।
इसके अलावा सरकार ने अंतागढ़ टेपकांड मामले में नए सिरे से एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनके बेटे पूर्व विधायक अमित जोगी, पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के दामाद डॉ. पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवांर, पूर्व भाजपा मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ किरणमयी नायक ने एफआईआर दर्ज कराई है। अपराध दर्ज के बाद भाजपा नेता बार- बार कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बदलापुर की राजनीति कर रही है। जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि ये बदलावपुर की राजनीति है। जांच में गड़बड़ी सामने आ जाएगी। किसी निर्दोष को घबराने की जरूरत नहीं है।
