मुम्बई।मराहाष्ट्र सरकार ने स्कूल के शिक्षकों को बड़ा फायदा देने की घोषणा की है. अब सरकार राज्य के शिक्षकों का वेतन सातवें वेतन आयोग के तहत देगी. इस बारे में जानकारी राज्य शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने दी है. पहले महाराष्ट्र शालेय शिक्षण और क्रीडा विभाग को नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी गई.cgwall.com के whatsapp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य के फुल टाइम शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जाएगा. इसका फायदा अध्यापक, फैकेल्टी कर्मचारी और प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को मिलेगा. हालांकि निजी स्कूल के लिए नियम 1977 के तहत शर्तें लागू होंगी.
खास बात ये है कि वेतन में बदलाव 1 जुलाई 2017 से लागू किए जाएंगे. इसका मतलब शिक्षकों को बड़ी सैलेरी के साथ जुलाई 2017 से बड़ी सैलेरी के अनुसार बकाया राशी भी एरियर के रूप में एक साथ दी जाएगी.
राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत राज्य प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, जूनियर कॉलेज और मिलिट्री स्कूल के शिक्षकों को वेतन देना तय किया है.
विनोद तावड़े ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, ‘ऐसा पहली बार हो रहा है कि बाकी कर्मचारियों के साथ सातवें वेतन आयोग के तहत शिक्षकों का भी वेतन बढ़ाया जा रहा है.’ बता दें कि ये केवल स्कूल के शिक्षकों के लिए है.
जारी नोटिफिकेशन में सीनियर कॉलेज और मुंबई विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है. बता दें कि लंबे समय से सरकारी कर्मचारी और शिक्षक सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे. इसके लिए सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया था. न्यूनतम वेतन में वृद्धि के साथ फिटमेंट फेक्टर में बदलाव की भी मांग उठाई जा रही है.