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रायपुर । केंद्र सरकार की ओर से कल्याणकारी संस्थाओं को मान्य नहीं किए जाने के कारण कई अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रावासों और आश्रमों में चावल नहीं मिल पा रहा है। यह कोटा बंद किए जाने से इस वर्ग के छात्र-छात्राओं के सामने समस्या नजर आ रही है । इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को पत्र भेजकर राज्य शासन से अनुदान प्राप्त और मान्यता प्राप्त छात्रावासों / आश्रम और कल्याणकारी संस्थाओं को भी खाद्यान्न के आवंटन के लिए पात्र करने का अनुरोध किया है । साथ ही लिखा है कि प्रति महीने 4950 टन चावल का आवंटन जारी किया जाए।सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
