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रायपुर-आबंटन की कमी के चलते व मार्च एकाउंट के कारण संविलियन से वंचित शिक्षकों को प्रदेश के कई विकासखण्डों में दो से तीन माह तक का लम्बित वेतन भुगतान नहीं हो पाया था जिसके कारण नवरात्रि पर्व व शादी-व्याह के सीजन में भी शिक्षाकर्मियों को बड़ी आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी थी।छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश संयोजकद्वय जाकेश साहू, रंजीत बनर्जी, अश्वनी कुर्रे, इदरीस खान, हुलेश चन्द्राकर एवं बसंत कौशिक ने बताया कि लम्बित वेतन भुगतान की समस्या को देखते हुए फेडरेशन ने पंचायत संचालक को पत्र लिखकर मांग की थी कि शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए संविलियन से वंचित शिक्षकों के वेतन भत्ते हेतु एकमुश्त साल भर का आबंटन जारी किया जाए जिससे कि प्रतिमाह शिक्षकों को वेतन भुगतान हो सके। फेडरेशन के उक्त मांग पर पंचायत संचालक ने प्रदेशभर के सभी जिलों के सीईओ को आदेश जारी कर, शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए आबंटन एवं शिक्षकों का वास्तविक आंकड़ा मंगा है।सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
फेडरेशन संयोजक राजेश पाल, संकीर्तन नंद, शिव सारथी, मनीष मिश्रा, शंकर नेताम, नोहर चंद्रा, तरुण वैष्णव, अशोक नाग एवं भारती साहू ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु पंचायत शिक्षकों के लिए एकमुश्त वेतन भत्तों की राशि जारी हो जाने से साल भर तक कोई दिक्क्क्त नहीं होगी।
संभाग संयोजक सिराज बख्स, कौशल अवस्थी, रविप्रकाश लोहसिंह, शिव मिश्रा एवं दिलीप पटेल ने संविलियन से वंचित सभी 48000 शिक्षकों को अविलम्ब संविलियन करने की मांग दोहराई है, तथा राज्य सरकार से मांग की है कि सभी शिक्षकों का संविलियन किया जाय एवं आचार संहिता के हटते ही संविलियन से वंचित सभी 48000 शिक्षकों का संविलियन आदेश जारी हो। चूंकि संविलियन ही नियमित वेतन भुगतान का एकमात्र स्थायी समाधान है। यदि सभी शिक्षकों का संविलियन कर दिया जाता है तो वेतन भुगतान के लिए पंचायत विभाग को अलग से आबंटन जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।
