नमो टीवी पर चुनाव आयोग सख्त, वोटिंग से 48 घंटे पहले नहीं दिखा सकेंगे प्री रिकार्ड कंटेंट

Shri Mi
3 Min Read

[wds id=”13″]
General Election 2019, Election Commission, Ec, Lok Sabha Polls,,Election Commission, Delhi Police, Evm Hacking, Electronic Voting Machine, Syed Shuja, Eci,,2019 Lok Sabha Election, Vvpats, Evm, Election Commission, Lok Sabha Polls, 2019 Election,नई दिल्ली-
लोकसभा चुनाव 2019 के दूसरे चरण से ठीक पहले चुनाव आयोग ने भाजपा के कथित चैनल नमो टीवी पर सख्ती दिखाई है. चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान के 48 घंटे पहले से ही चुनाव प्रचार से संबंधित प्री रिकॉर्डेड प्रोगराम को नमो टीवी पर प्रसारित नहीं किया जाएगा. हालांकि चुनाव आयोग ने लाइव टीवी पर कोई रोक नहीं लगाई है. इस बाबत आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है.सभी न्यूज और विज्ञापन चैनल्स की तरह नमो टीवी पर भी ये नियम लागू होगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इसके दायरे में होंगे. नमो टीवी पर बीजेपी के प्रचार प्रसारण की शिकायत मिलने पर चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की है. हाल ही में चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर रोक लगाई थी.सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे 

Join Our WhatsApp Group Join Now

हाल ही में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भाजपा को नोटिस जारी करते हुए नमो चैनल से सभी गैर-प्रमाणित कंटेंट हटाने के लिए कहा. इस बाबत चुनाव अधिकारी ने अनुपालन रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजकर कहा कि नमो टीवी पर चलने वाले कंटेंट पर निगरानी के लिए एक टीम का गठन किया गया है. भाजपा ने नमो टीवी को लेकर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास जवाब दाखिल करते हुए भरोसा दिया कि इस चैनल के जरिए गैर-प्रमाणित कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा.

कुछ समय पहले ही दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नमो टीवी के “लोगो” को हरी झंडी देकर चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी थी. रिपोर्ट में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जवाब में कहा था कि नमो टीवी का लोगो नमो एप्प का हिस्सा है.

वहीं नमो टीवी पर चलने वाले कंटेंट को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्टीफाई नहीं किया. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नमो टीवी पर जो कंटेंट एप्रूव होने आए थे वो महज पुराने भाषण थे ऐसे में उनके लिए चुनवा आयोग की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि भाषण पहले ही ऑन एयर हो चुके है इस लिए इसमें मंजूरी की जरूरत नहीं.

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close