बिलासपुर— पंजाब नैशनल बैंक रायपुर के एजीएम की गिरफ्तारी के बाद बैंक कर्मचारियों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। बिलासपुर बैंकर्स क्लब समन्वयक ललित अग्रवाल के अनुसार ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोशिएशन के जिला सचिव सत्येंद्र सिंह ने जिलाधीश कार्यालय के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। बताया कि समस्त शासकीय योजनाओं को सफल बनाने वाले बैंकर्स के साथ यदि इस तरह अन्याय किया जायेगा तो बैंकर्स हतोत्साहित होंगे ।
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ललित अग्रवाल ने बताया कि 2017 में पंजाब नेशनल बैंक रायपुर मैन ब्रांच से, डीकेएस पीजीआई नामक एक सरकारी अस्पताल को 64 करोड़ का लोन स्वीकृत किया था। डीकेएस पीजीआई की मालिक एक सरकारी सोसाइटी है। पदेन सदस्य *छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य सेवा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन, डीकेएस के अधीक्षक और कलेक्टर रायपुर हैं।
बैंक ने मेडिकल इक्विपमेंट्स फाइनेंस किये थे। सप्लाई एक *सरकारी संस्था छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन* ने की। लोन की गारण्टी *राज्य सरकार* ने ली मतलब एकाउंट में स्टेट गवर्नमेंट गारण्टी उपलब्ध है।
एकाउंट में एक ऑडिटेड बैलेंस शीट 2016-17 की लगी है। एक दूसरे मामले में पुलिस को बैलेंस शीट के ऑडिटर ने बताया कि बैलेंस शीट ऑडिट पर उसने साइन नहीं किये हैं। इस पर पुलिस ने सुनील अग्रवाल पर चार्ज लगाया है कि उन्होंने डीकेएस पीजीआई को फर्जी बैलेंस शीट पर लोन दिलवाया है। खास बात यह है कि *डीकेएस की लोन रिलेटेड कमिटी में चार्टड एकाउंटेंट स्वयं बैठता था और लोन रिलेटेड डिसिशन में कमेटी को सलाह देता था ।
मालूम हो कि लोन का रीपेमेंट डीकेएस पीजीआई लगातार कर रहा है। ऋण खाता अभी तक ना ही एनपीए अथवा अनियमित हुआ और ना ही बैंक ने कोई एफआईआर दर्ज कराई है। फिर भी रायपुर पुलिस ने सुनील अग्रवाल को 16 मई .2019 को दिल्ली में अरेस्ट कर रायपुर लाने ट्रांजिट रिमांड लेने दिल्ली कोर्ट गई। कोर्ट ने रिमांड नहीं देते हुए ट्रांजिट बेल दी थी। आज रायपुर कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हुए पुलिस को पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया था। बावजूद इसके उन्हें 23 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजने से समस्त बैंकर्स दहशत में आ गए है।
ललित ने जानकारी दी कि बैंकर्स क्लब के समन्वयक ललित अग्रवाल और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोशिएशन के जिला सचिव सत्येंद्र सिंह ने जिलाधीश कार्यालय के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। बताया कि समस्त शासकीय योजनाओं को सफल बनाने वाले बैंकर्स के साथ यदि इस तरह अन्याय किया जायेगा तो *बैंकर्स हतोत्साहित होंगे । उनका मनोबल भी टूटेगा*। बैंकर्स क्लब ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि शासन की गारंटी पर शासकीय बैंक शासकीय संस्था को ऋण प्रकरण की सच्चाई को समझते हुए प्रशासन को निर्देश देंगे कि सुनील अग्रवाल को तत्काल बाइज्जत रिहा करें।
