जन घोषणा पत्र का वादा नहीं हुआ पूरा, संपूर्ण संविलियन – क्रमोन्नति – पदोन्नति की याद दिलाने शिक्षा कर्मियों का हल्ला बोल 11 जून को

शिक्षक पंचायत,बस्तर,शिक्षामंत्री.धरना प्रदर्शन,शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा,प्रान्तीय संचालक विकास सिंह राजपूत,नवीन शिक्षाकर्मी संघ,प्रदेशाध्यक्ष व शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चाबिलासपुर।शिक्षको की मांग को शासन व सरकार तक पहुंचाने के लिए पांचों संभाग में 11 जून को ज्ञापन सौंपने से प्रदर्शन की शुरुआत हो रही है। सरगुजा संभाग में प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, रायपुर संभाग में प्रदेश उपाध्यक्ष देवनाथ साहू, बिलासपुर संभाग में प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, बस्तर संभाग में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह, दुर्ग संभाग में प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गुप्ता के नेतृत्व में ज्ञापन सौपा जाएगा।छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि जनघोषणा पत्र में शिक्षको के लिए कई वादे किए गए है, जिसमे से अब तक किसी भी विषय का क्रियान्वयन नही हुआ है, जिससे प्रदेश भर के शिक्षक संवर्ग में नाराजगी है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने यहाँ क्लिक करे

शिक्षको के विषय को लेकर 22 व 23 मई को प्रदेश मे सरकार व शासन को ज्ञापन दिया गया व शासन से चर्चा किया गया।

यह है शिक्षक संवर्ग की प्रमुख मांग

सम्पूर्ण संविलियन–जनघोषणा पत्र में उल्लेखित 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियो का सम्पूर्ण संविलियन आदेश जारी किया जावे।पूर्व आदेशानुसार 1 जुलाई 2019 को करीब 16 हजार शिक्षा कर्मियों का संविलियन हो रहा है, तो साथ में ही शेष बचे हुए करीब 19 हजार शिक्षा कर्मियों का भी संविलियन किया जावे।

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क्रमोन्नति– जन घोषणा पत्र में उल्लेखित है कि 1998 से नियुक्त जिन शिक्षाकर्मियों की पदोन्नति नहीं हो पाई है, उन्हें क्रमोन्नति दिया जाएगा।अतः प्रथम नियुक्ति के आधार पर 10 वर्ष में प्रथम व 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय क्रमोन्नति देने का आदेश जारी किया जावे।

पदोन्नति– प्राचार्य, प्रधान पाठक के साथ सभी स्तर के पदों पर शिक्षक एलबी संवर्ग से समयबद्ध पदोन्नति का शीघ्र आदेश जारी किया जावे।

पुरानी पेंशन– पुरानी पेंशन बहाली के लिए नियम प्रावधान बनाकर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ किया जावे।

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वेतन विसंगतिसहायक शिक्षक पंचायत/न. नि./एल.बी. व शिक्षकों की वेतन विसंगति स्पष्ट है, अतः वेतन विसंगति को दूर करने व्याख्याता, शिक्षक के अंतर के अनुपात में सहायक शिक्षको का वेतनमान निर्धारित किया जावे।

अनुकम्पा नियुक्ति – पं/न नि में लम्बित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु टेट व डीएड की शर्ते शिथिल कर अनुकम्पा नियुक्ति देने के बाद विभागीय डीएड/टेट प्रक्रिया कराया जावे।

पूरक मांग पत्र

शिक्षक संवर्ग / कर्मचारियों का लंबित मंहगाई भत्ता –

01 जनवरी 2019 से लंबित 03 % मंहगाई भत्ता शीघ्र जारी किया जावे

पंचायत शिक्षकों का लंबित मंहगाई भत्ता–

01 जुलाई 2017 से 01 जनवरी 2019 तक लम्बित 35 % मंहगाई भत्ता का शीघ्र आदेश जारी किया जावे व कुल 178 % मंहगाई भत्ता (35% +143 %) का आदेश जारी किया जावे।
पंचायत शिक्षकों के लिए 03% के जगह अनुपातिक 07 % जारी किया जावे, उसी मापदंड के अनुसार कुल लम्बित भत्ता की गणना कर 35 % मंहगाई भत्ता शीघ्र जारी किया जावे।

लंबित एरियर्स-

पुनरीक्षित वेतनमान, समयमान वेतनमान, निम्न से उच्च पद, डीए, मेडिकल अवकाश आदि

स्वयं के व्यय पर प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि-

पंचायत व नगरीय निकाय में संविलियन पूर्व के लंबित सीपीएस कटौती किया जावे-

संविलियन पश्चात NSDL में DDO व DTO चेंज होने के कारण पंचायत संवर्ग का लम्बित सीपीएस जमा कराने हेतु प्रावधान तय किया जावे-

पंचायत व शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों का स्थानांतरण-

दिवंगत एल बी व पंचायत संवर्ग के आश्रित को ग्रेच्युटी, समूह बीमा, का भुगतान किया जावे-

छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य, प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक, प्रांतीय संयोजक सुधीर प्रधान, प्रदेश मीडिया प्रभारी विवेक दुबे ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षाकर्मी व कर्मचारियो ने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में भरोसा किया है, अतः जन घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल विषय को पूर्ण किया जावे।

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