नामांतरण के मामले पेंडिंग होने पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी …बिलासपुर – तखतपुर के तहसीलदारों को शो कॉज नोटिस जारी

बिलासपुर।जिले में राजस्व रिकार्ड बी-1, खसरा नक्शा के अपडेशन और नामांतरण का कार्य प्राथमिकता से करने का निर्देश कलेक्टर डाॅ.संजय अलंग ने टीएल की बैठक में दिया। नामांतरण के अत्यधिक लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए उन्हांेने बिलासपुर और तखतपुर के तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने यहाँ क्लिक करे

मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने राजस्व रिकार्डों के अपडेशन की समीक्षा की। उन्होंने अपडेशन व नामांतरण के प्रतिदिन की रिपोर्ट देने के निर्देश दिये, साथ ही सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया कि प्रतिदिन उसकी समीक्षा भी की जाये।

सभी तहसीलों में सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया।प्राईवेट अस्पताल, होटल और स्कूलों मंे वाटर हार्वेस्टिंग 10 दिवस के भीतर स्थापित हो।कलेक्टर ने बैठक में निर्देशित किया कि जिले के सभी प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल और स्कूलों में 10 दिन के भीतर वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य रूप से कराया जाये, साथ ही सभी कार्यालयों के साथ-साथ शासकीय भवनों में भी 10 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये।

नगर निगम आयुक्त ने बताया कि बिलासपुर शहर में 5 कुओं को वाटर रिचार्ज के लिये चिन्हित किया गया है। साथ ही नगर निगम अंतर्गत 2286 भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग किया जायेगा। नगर निगम द्वारा 12 तालाबों मंे गहरीकरण और साफ-सफाई करने हेतु चिन्हांकित किया गया है।

अरपा उद्गम स्थल को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश
कलेक्टर ने पेण्ड्रारोड के एसडीएम को निर्देशित किया कि अरपा के उद्गम स्थल में अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाये। यह कार्य आगामी 10 दिवस के भीतर गंभीरता से किया जाये। एसडीएम स्वयं स्थल पर जाकर कार्यवाही करें। यदि उद्गम स्थल निजी जमीन में है तो पूर्व के रिकार्ड भी देखे जायें।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत आॅनलाईन सेवाओं की समीक्षा
कलेक्टर ने बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत आॅनलाईन सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की। अधिनियम अंतर्गत 66 सेवायें आॅनलाईन है। कलेक्टर ने कहा कि सभी सेवायें आम जनता को सुलभ हो।

लोक सेवा केन्द्रों में इन सेवाओं से संबंधित 1 जनवरी 2019 के बाद प्राप्त आवेदनों का 2 दिन के भीतर आॅनलाईन एण्ट्री करने का निर्देश दिया।

बैठक में कलेक्टर ने अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिये प्रारंभिक तैयारी करने का निर्देश दिया। जिले में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिये संचालित निजी छात्रावासों का संचालन मापदण्डों के अनुरूप होना चाहिये। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास अधिकारी को छात्रावासों का निरीक्षण करने और जिनका पंजीयन नहीं है उन्हें नोटिस देने का निर्देश दिया।

कलेक्टर ने किसानों को जागरूक करने के लिये सहकारी समितियों में लगाये जा रहे किसान कैम्प में प्रशासनिक अधिकारियों को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया। हरेक कैम्प में तहसीलदार एवं पटवारी भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी अधिक से अधिक किसानों को कैम्प के माध्यम से किया जाये।

बैठक में नगरीय निकायों के परिसीमन, योग दिवस आयोजन, फायर स्टेशन की स्थापना आदि के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया।

बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस.उईके, बी.सी.साहू, नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पाण्डे सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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