शिक्षा कर्मियों के संगठन की CM भूपेश बघेल से रायगढ़ में मुलाकात, संपूर्ण संविलियन – क्रमोन्नति सहित ये मांगें रखीं

रायगढ़-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायगढ़ दौरे से दौरान छत्तीसगढ़ पंचायत एवं नगरीय निकाय शिक्षक संघ के रायगढ़ जिलाध्यक्ष गिरजाशंकर शुक्ला के नेतृत्व में शिक्षाकर्मियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिला और अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा।मुलाकात के दौरान संविलियन, क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति, अनुकम्पा नियुक्ति, पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। सन्त माइकल हिंदी मीडियम स्कूल रामभांठा में पहुंचे मुख्यमंत्री को गिरजाशंकर शुक्ला की अगुवाई में ज़िला व ब्लॉक पदधिकारियों ने स्वागत किया और मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

संपूर्ण संविलियन-सरकार के जनघोषणा पत्र के अनुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पुर्ण कर चुके सभी शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जावे।
वेतन विसंगति-सहायक शिक्षक पं/एलबी के वेतन में शिक्षक व व्याख्याता पं/एलबी की तुलना में बहुत विसंगति है। अतः समानुपातिक वेतन गणना के आधार पर इसे दूर किया जावे।

क्रमोन्नति-एलबी संवर्ग के शिक्षकों को शिक्षक पं/ननि संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर प्रत्येक 10 व 20 वर्ष की सेवा पुर्ण करने पर उच्च संवर्ग का क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जावे।
पदोन्नति- शिक्षा विभाग में प्राथमिक व माध्यमिक प्रधानपाठक, व्याख्याता, शिक्षक के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। अतः एलबी संवर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान किया जावे। साथ ही सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग के अनुसार ही सहायक शिक्षक विज्ञान एलबी संवर्ग के पदोन्नति का प्रावधान बनाया जावे।

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अनुकम्पा नियुक्ति- प्रदेश में अभी भी 3500 शिक्षकर्मियों के परिवार अनुकम्पा नियुक्ति की राह देख रहे हैं। अतः नियमों का शिथिलीकरण कर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किया जावे।
पुरानी पेंशन बहाली-वर्तमान में जारी एनपीएस सेवानिवृति पर सेवानिवृत्ति के समय न तो एकमुश्त निश्चित राशि का प्रावधान है और न ही निश्चित मासिक पेंशन की व्यवस्था है। अतः कर्मचारी हित में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जावे।

स्थानांतरण- शासकीय कर्मचारियों के लिये तो स्थानांतरण नीति जारी किया गया है परन्तु पंचायत/ननि संवर्ग के शिक्षकों को पृथक रखा गया है। अतः इनके लिये भी खुली स्थानांतरण नीति जारी किया जावे।
नियमित वेतन भुगतान-शासकीय कर्मचारियों की तरह पंचायत/ननि संवर्ग के शिक्षकों को भी प्रत्येक माह के 05 तारीख तक नियमित वेतन भुगतान किया जावे व इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर कड़ी कार्यवाही किया जावे।

लंबित महंगाई भत्ता आदेश- पं/ननि संवर्ग के शिक्षकों को जुलाई 2017 से लंबित महंगाई भत्ता आदेश तत्काल जारी किया जावे।

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