Budget 2019- जानें इस बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा

नईदिल्ली।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 का बजट (Budget 201-20) पेश किया. इस दौरान कई चीजों में उन्होंने आम लोगों को राहत दी. वहीं कई चीजों के दाम में इजाफा होने से लोगों की जेब ज्यादा ढीली होने वाली है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस सेक्टर में राहत दिया है. बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत FDI से इंश्योरेंस सस्ता होगा. वहीं विद्युत वाहन भी सस्ता होगा.सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

मीडिल क्लास को सस्ता घर भी मिलने वाला है. हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख की छूट दी गई. विशेष इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स उपकरणों के कंपोनेंट पर कस्‍टम ड्यूटी को समाप्‍त किया गया है. जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स समान सस्ते हो जाएंगे।

ये चीजें होंगी महंगी

वहीं, पेट्रोल-डीजल के दामों में इजाफा होगा. पेट्रोल-डीजल पर 1 रुपये सेस बढ़ाया गया. वहीं, गोल्ड और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है. जिसकी वजह से सोना-चांदी के दामों में उछाल आएगा।

वहीं, कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने की वजह से ऑटो पार्ट्स, सीसीटीवी, मार्बल के सामान महंगे जो जाएंगे. इसके साथ ही विदेशी किताब भी महंगी हो जाएगी. क्योंकि इसपर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है.

ऑप्‍टीकल फाइबर, डिजिटल कैमरा, काजू, कुछ सिंथेटिक रबड़, विनाइल फ्लोरिंग पर बेसिक कस्‍टम ड्यूटी को बढ़ाने की घोषणा की है. इससे ये सभी चीजें महंगी हो जाएगी. इस बजट के बाद तंबाकू और सिगरेट महंगा हो जाएगा.

सस्ता महंगा
इंश्योरेंस सोना-चांदी
घर पेट्रोल-डीजल
इलेक्ट्रिक वाहन तंबाकू-सिगरेट
पंखा-लैम्प एसी
सेनेटरी वेयर ऑटो पार्ट्स
सैनिटरी नैपकिन लाउडस्‍पीकर-वीडियो रिकॉर्डर
बोतल-कंटेनर सीसीटीवी कैमरा
साबुन-शैंपू वाहन हॉर्न
बालों का तेल-टूथपेस्ट टाइल्स
बर्तन सिंथेटिक रबर
फर्नीचर-बिस्तर आयातित किताब

 

  • 45 लाख रुपये तक के मकान खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के ब्याज पर कर लाभ. यानी अब 3.50 लाख रुपये के ब्याज पर कर छूट का लाभ मिलेगा
  • आयकर रिटर्न भरना सुगम हुआ. पैन कार्ड नहीं होने पर भी आधार के जरिये आयकर रिटर्न भरा जा सकेगा.
  • इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिये लिये गये कर्ज पर 1.5 लाख रुपये ब्याज भुगतान पर अतिरिक्त आयकर छूट

डेढ़ करोड़ रुपये के कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत मिलेगा पेंशन.एमएसएमई के लिये भुगतान मंच के गठन का प्रस्ताव. इससे वे समय पर बिल भर सकेंगे और भुगतान प्राप्त कर सकेंगे. इससे भुगतान में देरी की समस्या समाप्त होगी
ब्याज सहायता योजना के तहत 350 करोड़ रुपये का आबंटन. जीएसटी पंजीकृत सभी एमएसएमई को नये कर्ज पर दो प्रतिशत ब्याज सहायता मिलेगी।

  • मत्स्यन के क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला में कमी को पूरा करने के लिये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्यन के क्षेत्र में मजबूत प्रबंधन व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव
  • सहकारिता के जरिये दूध और उसके उत्पादों का उत्पादन, भंडारण और वितरण के कारोबार को प्रोत्साहन
  • दूध खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिये बुनियादी ढांचा के सृजन पर जोर
  • 10,000 नये किसान उत्पादक संगठन बनाने का प्रस्ताव, इससे अगले पांच साल में किसानों को पैमाने की मितव्ययिता का लाभ मिलेगा
  • पायलट आधार पर चल रही ‘जीरो बजट’ खेती को देश के अन्य भागों में लागू करने का प्रस्ताव

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