शिक्षक नेताओं में आक्रोश…संजय शर्मा ने बताया…अधिकारियों में संजीदगी की कमी…शासन को बनाना होगा दबाव

BHASKAR MISHRA
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राज्य शासन ,संतान पालन अवकाश,प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा,छत्तीसगढ़ पंचायत न नि शिक्षक संघ,बिलासपुर— शिक्षक नेता संजय शर्मा ने आरोप लगाया है कि संविलियन को लेकर अधिकारी संजीदगी नही दिखा रहे हैं। संविलियन के बिना पन्द्रह हजार से अधिक शिक्षकों का वेतन अधर में लटका है। संविलियन होने वाले शिक्षको को वेतन का गंभीर संकट मंडरा रहा है।
                                    छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा ने आरोप लगाया है कि संविलियन को लेकर अधिकारी संजीदा नहीं है। जिसके चलते पन्द्रह हजार से अधिक शिक्षकों का वेतन अधर में है। संजय शर्मा ने कहा कि मामले में शिक्षा सचिव और संचालक, स्कूल शिक्षा को ध्यान देने की जरूरत है।
                संजय शर्मा ने कहा कि 1 जुलाई 2019 को संविलियन प्राप्त शिक्षकों को 5 अगस्त तक किसी भी हाल में वेतन भुगतान होना चाहिए। मालूम हो कि जुलाई महीना में बच्चों की फीस, पुस्तकें समेत अन्य प्रकार के भारी भरकम खर्चा होता है। पर्व और त्योहार का भी समय होता है। इसके अलावा पारिवारिक खर्च होते ही है। ऐसी स्थिति में जबकि सबको अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जनपद पंचायत ने जारी कर दिया  है।  संविलियन नही होने से शिक्षा विभाग की तरफ से वेतन भुगतान में देरी होने पर 15 हजार शिक्षकों को गंभीर आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा।
                    छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेन्द्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, सचिव मनोज सनाढ्य, संयोजक सुधीर प्रधान, कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक समेत समस्त प्रांतीय पदाधिकारियों जिलाध्यक्षों नें शिक्षा सचिव से तत्काल विषय को  संज्ञान लेकर काम करना होगा। वेतन भुगतान और संविलियन को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी करने होंगे। इसके अलावा शिक्षक नेताओं ने लापरवाही करनें वाले आहरण संवितरण अधिकारियों पर कार्यवाही करने को भी कहा है।
                  संजय ने बताया कि बार बार निर्देश मिलने पर भी अब तक मात्र 13 जिलों से ही व्याख्याता की वरिष्ठता सूची संचालनालय को भेजी गयी है। जिसके लिए बाकी  जिलों को तत्काल सूची भेजनें निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में अभी तक शिक्षक और सहायक शिक्षकों के संविलियन आदेश जारी नहीं हुए हैं। ई-कोष में पंजीयन की गति भी धीमी है। संघ को इसे लेकर कड़ी आपत्ति है।
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