क्रमोन्नत वेतनमान पर जल्द निर्णय ले सरकार,संघ ने प्रथम नियुक्ति के आधार पर क्रमोन्नति/समयमान पर शासन से जल्द निर्णय की मांग की


बालोद–
छ ग पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ बालोद के जिलाध्यक्ष दिलीप साहू एवं प्रदेश सहसचिव प्रदीप साहू ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा एवं भर्ती नियम 2018 मे क्रमोन्नति का प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार शिक्षा विभाग में संविलियन के पूर्व के सेवा अवधि को क्रमोन्नति वेतनमान के लाभ देने के लिए गणना किया जाएगा। जारी आदेश के तीसरे बिंदु में उल्लेख किया गया है कि शासकीय सेवकों के सुसंगत भर्ती नियमों के अंतर्गत निर्धारित अहर्ता पूर्ण करने पर पदोन्नति की पात्रता होती है ।परंतु पदोन्नति हेतु पदों की उपलब्धता नहीं होने के कारण शासकीय सेवक को उत्साहित करने की दृष्टि से क्रमोन्नति / समयमान का प्रावधान है। भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत नियुक्त यद्यपि नवीन नियुक्ति है किंतु सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अध्यापक संवर्ग में उनके द्वारा की गई सेवा को पदोन्नति व क्रमोन्नति एवं समयमान की पात्रता में गणना किये जाने का निर्णय लिया गया है। बिंदु 3.1 मे कहा गया है की भर्ती नियम 2018 के अनुसूची 4 में अगले पद पर पदोन्नति हेतु 5 वर्ष का अनुभव निर्धारित है। इस प्रयोजन के लिए अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि को गणना में लिया जाएगा।संघ ने शिक्षक( एल बी) संवर्ग को मध्यप्रदेश शासन व वित्त विभाग के आदेश अनुसार पूर्व पद की सेवा को जोड़कर क्रमोन्नत / समयमान वेतनमान का लाभ देने की मांग की है ।सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp Group से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे

तत्संबंध मे छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व मे संघ द्वारा 22 व 23 मई 2019 को स्कूल शिक्षा विभाग एवं पंचायत विभाग को वित्त विभाग में उल्लेखित नियमों के आधार पर ज्ञापन देकर शिक्षाकर्मी के रूप में किए गए सेवा को क्रमोन्नति के लिए गणना करते हुए क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ देने का मांग किया गया है। अब मध्य प्रदेश में स्पष्ट आदेश जारी होने से अब कोई भ्रम की स्थिति नहीं रह गई है। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग एवं पंचायत विभाग द्वारा पूर्व सेवा अवधि की गणना के आधार पर समयमान एवं क्रमोन्नति वेतनमान के लिए स्पष्ट निर्देश शीघ्र जारी किये जाने की मांग संघ ने की है ।साथ ही संघ ने माननीय शिक्षा मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग छ ग शासन, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग छ ग शासन, संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके, एल बी संवर्ग के शिक्षको को क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने की मांग की है।

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छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 233 / वित्त / नियम / चार / 09 रायपुर दिनांक 10 अगस्त 2009 के बिंदु क्रमांक 03 में उल्लेखित है कि राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान के सीधी भर्ती के पद पर संविलियन होने पर पूर्व पद की सेवा अवधि उक्त संविलियन के पद पर समयमान वेतनमान की गणना हेतु शामिल किया जाएगा।संघ पदाधिकारियो ने कहा है कि क्रमोन्नति/समयमान पर जरूर संघ की मांग पर ही फैसला होगा। संघ ने एक जुलाई 2018 को संविलियन किए गए शिक्षक संवर्ग की पंचायत व नगरीय निकाय विभाग की पूर्व पद की सेवा अवधि को शामिल करके क्रमोन्नत/ समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण कर वेतन भुगतान करने के लिए सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करने की मांग की है ।

जिला संघ की ओर से जिलाध्यक्ष दिलीप साहू,प्रदेश सहसचिव प्रदीप साहू, जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष रामकिशोर खरांशु,कामता साहू,वीरेंद्र देवांगन, माधव साहू,लालमणि साहू,जिला सचिव रघुनंदन गंगबोईर सहित ललिता यादव, नीता बघेल, शिव शांडिल्य, लेखराम साहू,संतोष देवांगन, पवन कुम्भकार,रिखी ध्रुव,शेषलाल साहू,तुकाराम साहू जगत साहू,शिवेन्द्र बहादुर साहू,गजेंद्र रावटे, महेंद्र टांडिया,बीरबल देशमुख,राजेंद्र देशमुख,सूरज गोपाल गंगबेर,अंजुलता योगी,बसंती पिकेश्वर,मधुमाला कौशल, सुषमा पटेल,नरेंद्र साहू,हरीश साहू एवं महिला मोर्चा व ब्लाक संगठन के सभी पदाधिकारियो ने क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान पर शासन से जल्द निर्णय की मांग किया है ।

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