रामानुजगंज(पृथ्वीलाल केशरी)।नगरीय प्रशासन मंत्री डा.शिव डहरिया ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में अविभाजित मध्यप्रदेश के जमाने में कांग्रेस सरकार द्वारा जिन योजनाओं के तहत कब्जाधारियों को पट्टा दिया गया था,उन पट्टों का नवीनीकरण करने के साथ ही राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि 19 नवंबर 2018 से पहले काबिज लोगों को जमीन का पट्टा दिया जाएगा।
इसके लिए मापदंड भी निर्धारित किया गया है। नगर निगम क्षेत्र में 900 स्क्वायर फीट,नगर पालिका क्षेत्रों में 1200 स्क्वायर फीट व नगर पंचायत क्षेत्र में 1500 स्क्वायर फीट जमीन का पट्टा देने के साथ ही कब्जाधारी को उसका मालिकाना हक भी दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि उपरोक्त मापदंड के अलावा कुछ अन्य दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं,जिसमें उक्त निर्धारित जमीन के अलावा अतिरिक्त जमीन पर निश्चित राशि का निर्धारण होगा,जिसकी अदायगी कर पट्टे की कार्रवाई पूरी की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने डायवर्सन की प्रक्रिया को सरली करण कर दिया है। अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से आवेदन सीधे स्वीकृत होकर एसडीएम के पास जाएंगे। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत डायवर्सन प्रक्रिया को भी निश्चित समयावधि में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा के 15 वर्षों के शासनकाल में बिगड़ी व्यवस्था को दूरूस्त करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। आमजनता की ओर से जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं,उसे दूर करने राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है।
राजस्व विभाग के कामकाज के अलावा ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए नरवा,गरवा,घुरवा व बाड़ी जैसी योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार की जनकल्याण की योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की ओर से नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक और व्यवस्था लागू की जा रही है,जिसमें 20 अगस्त 2017 से पहले कब्जे की जमीन पर भूमि आबंटन का अधिकार कलेक्टर के पास रहेगा। 7500 सौ स्क्वायर फीट तक कब्जे की जमीन का आवेदन कलेक्टर कर सकेंगे।
संपत्ति कर आधा करने के कांग्रेस की घोषणा को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री डा.शिव डहरिया ने स्वीकार किया कि धान के समर्थन मूल्य में वृद्घि, बिजली बिल आधा करने के कारण सरकार को अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ी,लेकिन संपत्ति कर आधा करने का वादा भी हम पूरा करेंगे।
कांग्रेस ने जनघोषणा पत्र में जो वादा किया था,वह एक साल में पूरा करने का नहीं है,पांच साल में सभी वादे पूरे होंगे। वर्तमान में 168 नगरीय निकायों से टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव आया था। उसे मंजूरी नहीं दी गई है।