मुंगेली(विशेष संवाददाता)।मुंगेली जिले में जमीन की अफरा-तफरी और बंदरबांट के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला जिले के पथरिया नगर पंचायत का है। जहां भू माफियाओं ने पूर्व सरपंचों और तहसीलदार के नाम से करीब ढाई हजार फर्जी पट्टे बनाकर लोगों को बेच दिया है ।पथरिया किसान मजदूर पंचायत के संयोजक श्याम बिहारी त्रिवेदी ने जिला कलेक्टर को इसकी लिखित शिकायत की है। लेकिन डेढ़ महीने से अधिक का वक्त गुजरने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।जिला पंचायत के पूर्व सदस्य और किसान मजदूर पंचायत के संयोजक श्याम बिहारी त्रिवेदी ने पिछली 16 जुलाई को इस संबंध में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा था ।जिसमें कहा गया है कि 2008 में पथरिया ग्राम को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया ।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
उस समय पूर्व सरपंचों ने जरूरतमंद नागरिकों को करीब 48 आबादी भूमि का पट्टा दिया था। इसकी जानकारी नगर पंचायत को दी गई थी ।लेकिन आज की स्थिति में भू माफियाओं ने पूर्व सरपंचों और तहसीलदार के नाम से करीब ढाई हजार फर्जी पट्टे बनाकर लोगों को 5 से 10 हजार रुपएमें बिक्री कर दिया है ।
उन्होंने ज्ञापन में लिखा है कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर कुछ दिन पहले मामले की जांच की गई ।लेकिन अभी तक फर्जी पट्टा बनाकर बेचने वालों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।श्री त्रिवेदी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्यवाही करने की मांग जिला कलेक्टर से की है । लेकिन करीब डेढ़ महीने का समय बीत जाने के बावजूद अब तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।
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उन्होंने अपने ज्ञापन में नगर पंचायत पथरिया द्वारा शौचालय निर्माण में की जा रही अनियमितताओं की ओर भी जिला कलेक्टर का ध्यान दिलाया है। जिसमें कहा गया है कि नगर पंचायत में करीब 11 सौ शौचालय बनवाए गए हैं ।जिसमें से करीब 700 लोगों को आज तक भुगतान नहीं किया गया है ।जबकि नगर पंचायत के प्रभारी अधिकारी का कहना है कि ठेकेदारों को लगभग 2 करोड रुपए का भुगतान कर दिया गया है । उन्होंने बताया कि नगर पंचायत द्वारा शौचालय निर्माण के लिए दैनिक समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन नहीं छपवाया गया है और कहा जा रहा है कि ठेकेदार ही हितग्राहियों को भुगतान करेगा ।श्री
त्रिवेदी ने शौचालय निर्माण में हुए फर्जीवाड़े की जांच भी कराने की मांग की है । साथ ही जिला कलेक्टर से कहां है की पथरिया नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले शासकीय भूमि का सीमांकन कराकर भू माफियाओं से बचाने की पहल करें ।उन्होंने ज्ञापन की प्रति मुंगेली के प्रभारी मंत्री टीएस सिंह देव, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ,विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेंद्र शुक्ल को भी दिया है।
मंत्री के आदेश के बाद भी जाँच में देरी
श्याम बिाहारी त्रिवेदी ने बताया कि पहले जब उन्होने इसकी लिखित शिकायत प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया से की थी तो उन्होने विभाग के उप संचालक को इसकी जाँच कराने कहा था । लेकिन अब तक जाँच के बारे में उन्हे कोई जानकारी नहीं है। उन्होने आरोप लगया कि जानबूझकर मामले को अटकाया जा रहा है।
जाँच अभी चल रही हैः संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन
इस बारे में जब नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक हिमाँशु तिवारी से बात की गई तो उन्होने बताया कि जाँच चल रही है। जाँच के नतीजे सामने आने के बाद उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी ।
