जिला शिक्षा विभाग का कारनामा…मार्गदर्शक टीम की आंख में झोंका धूल..सूची से बैक डेट पर करवा दिया ज्वाइनिंग

बिलासपुर— बिलासपुर का विवादास्पद जिला शिक्षा विभाग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शासन प्रशासन से शिकायतों के बीच बाबू और अधिकारियो का गोरखधंधा अब भी बदस्तुर जारी है। मार्गदर्शन के लिए भेजी गयी सूची से बैक डेट पर लेन देन कर शिक्षकों को पद बांटा जा रहा है। यह जानते हुए भी कि मामला जाहिर होने के बाद सचिव स्तर से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बावजूद इसके स्थापना शाखा से हटाए गए बाबू का खेल जारी है। जाहिर सी बात यह खेल अकेले दम का नहीं है। फिर भी जिला शिक्षा अधिकारी अपना दामन बेदाग बताते नहीं थक रहे हैं। जबकि मालूम सबको है कि लेन देन का खेल कप्तान के इशारे पर ही होता है।  चर्चा का बाजार गर्म है कि मार्गदर्शन तो केवल दिखावा है।

                     बिलासपुर का जिला शिक्षा विभाग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शासन और प्रशासन स्तर पर लगातार शिकायतों के बाद भी अधिकारी अपने गोरखधंधे से बाज नहीं आ रहे हैं। अब तो शिक्षक जमात भी मानने लगा है कि विवाद का दूसरा नाम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी और स्थापना शाखा का पुराना बाबू आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। रोज नया काण्ड रच रहे हैं। बताते चलें कि सीजी वाल ने जिला शिक्षा विभाग की नई स्थानांतरण नीति का खुलासा कर अधिकारियों और तथा कथित बाबू के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने संशोधित फाइल पर दस्तखत करने से इंकार कर दिया है। जिसके चलते गोरखधंधे में शामिल लोगों को लाखों रूपयों का नुकसान हुआ है। वहींं शिक्षकों को अब चिंता सताने लगी है कि दी गयी थाती वापस होगी भी या नहीं।

               स्थानांतरण को लेकर बिलासपुर समेत प्रदेश में  शिक्षा विभाग की जमकर किरकिरी हो रही है। मामले में कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंंह भी नाराजगी जता चुके हैं। फिर भी प्रतिबंधों और दबावों के बीच बिलासपुर शिक्षा विभाग में स्थानांतरण का गोरखधंधा जमकर फल फूल रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर स्थापना शाखा से हटाए गए बाबू का जलवा अब भी बरकरार है।

                  जानकारी हो कि राज्य सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि जिन स्कूलों में खाली पद के विरुद्ध एक से अधिक शिक्षकों का तबादला हुआ है, उनका निराकरण सरकार करेगी। समस्या सुलझाने के लिए शासन ने आरपी मण्डल समेत वरिष्ठ सचिवों की तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है। टीम जिला से भेजी गयी सूची का निराकरण करेगी। लेकिन बिलासपुर में जिला शिक्षा विभाग अपने अधिकारियों की आंख में धूल झोकने से बाज नहीं आ रहे हैं।