भोपाल-मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षकों को कमलनाथ सरकार पर एक बड़ा तोहफा दिया है. कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के एक लाख 78 हजार शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नया वेतनमान देने का फैसला किया है. शनिवार को राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने इस बात की घोषणा की है. डॉ चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश के पौने दो लाख शिक्षकों के लिए अक्टूबर महीने से ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का आदेश दिया गया है. नवंबर में इन शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा.मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्कूलों में कार्यरत शिक्षक लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग कर रहे थे. प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनने के बाद से ही ये शिक्षक नया वेतनमान लागू करने की मांग उठा रहे थे. शिक्षकों की इस मांग को कमलनाथ सरकार ने अब मान लिया है.सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
सरकार ने दीपावली के त्योहार के मौके पर निर्णय लिया है कि दिवाली के त्योहार से मात्र एक दिन पहले स्कूली शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने का आदेश जारी कर दिया. स्कूली शिक्षा मंत्री ने कहा कि E-KYC की प्रकिरिया के बाद यह आदेश जारी किया गया है.
17 अक्टूबर को सभी शिक्षकों को E-KYC देने का आदेश जारी किया गया था. ताकि सातवें वेतन आयोग की सभी प्रक्रिया पूरी की जा सके. इस आदेश के 7 से 8 दिन बीतने के बाद ही नया वेतनमान देने का आदेश जारी होगा.