लिपिक संघ को शासन से मान्यता..रोहित तिवारी ने कहा...कर्मचारी हित में उठती रहेगी आवाज

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बिलासपुर—- छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारी संघों को मान्यता सूची जारी कर दिया है। महानदी भवन से जारी आदेश के अनुसार मात्र आठ सगंठनों को ही मान्यता मिली है। लिपिक कर्मचारी संगठन ने लिपिक संवर्ग संगठन मे रोहित तिवारी गुट को मान्यता मिलने पर खुशी जाहिर की है। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

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राज्य शासन ने राज्य के कुल आठ संगठनों को मान्यता जारी किया है। अभी तक मात्र आठ संघों को मान्यता दिया गया है। मालुम हो कि पिछले वर्षो मे मान्यता प्राप्त संगठनों की कुल संख्या 28 थी। इसी क्रम में लिपिक संवर्ग में रोहित तिवारी संगठन को मान्यता मिलने कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की है ।

लिपिक कर्मचारी संगठन नेता रोहित तिवारी ने बताया कि शासन ने संगठन को मान्यता देकर कर्मचारियों के संघर्ष और अधिकार को जायज बताया है। रोहित तिवारी ने बताया कि किसी भी कर्मचारी संगठन को शासन से मान्यता मिलने का सीधा अर्थ कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशीलता को जाहिर करता है। कर्मचारी संघों मे मान्यता प्राप्त संघों का महत्व विशेष मायने रखता है। सरकार मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के पत्रो का उत्तर देने के लिए बाध्य होती है।

रोहित तिवारी ने बताया कि गैर मान्यता.प्राप्त संघों के पत्रो का उत्तर देना या किसी प्रकार की कार्रवाई के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है। इस बीच शासन ने महसूस किया है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों मे लिपिक संवर्ग संगठन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि शासन की तरफ से जारी सूची मे लिपिक संवर्ग के एक मात्र संगठन छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ पको मान्यता सूची में शामिल किया है।

तिवारी ने कहा कि शासन के फैसले से प्रदेश के लिपिक कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के संस्थापक चन्द्रिका सिंह ने मान्यता जारी होने पर छत्तीसगढ़ शासन के प्रति धन्यवाद जाहिर किया है।