रायपुर।मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने मंत्रालय से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि खरीफ वर्ष 2019-20 में एक दिसम्बर 2019 से प्रारंभ हो रहे धान खरीदी के दौरान धान के अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखें। धान के अवैध परिवहन करते पकड़े गए गाड़ियों को धान खरीदी के लिए निर्धारित पूरे समय तक जप्त रखा जाए और इस कार्य में संलग्न सभी व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जाए।मुख्य सचिव मण्डल ने सीमावर्ती राज्यों से लगे जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाकर धान के अवैध परिवहन पर तत्काल कार्रवाई शुरू करें। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
उन्होंने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को जोड़ते हुए वॉटअप ग्रुप बनाने के निर्देश दिए हैं। इस ग्रुप में प्रतिदिन धान के अवैध परिवहन के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी सीधे खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह को दी जाएगी।CS मण्डल ने सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि किसानों के पंजीयन का दस दिवस के भीतर पुनः परीक्षण करें और गिरदावरी अनुसार रकबे की प्रविष्टि करें।
खरीफ वर्ष 2019-20 के दौरान पंजीकृत किसानों से एक दिसम्बर 2019 से 15 फरवरी 2020 तक की अवधि में धान की खरीदी की जाएगी। मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त कलेक्टरों को धान खरीदी के लिए खरीदी केन्द्रों में आवश्यक सभी व्यवस्था पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि धान खरीदी हेतु निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार सभी जरूरी व्यवस्थाएं जैसे-नमी मापक यंत्र, सत्यापित कांटा-बाट, कम्प्यूटर प्रिंटर, बारदाना आदि समय पूर्व धान खरीदी केन्द्रों में उपलब्ध होने चाहिए। संग्रहण केन्द्रों में धान के सुरक्षित भण्डारण के लिए सभी जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रबंध संचालक राज्य सहकारी विपणन संघ शम्मी आबिदी, प्रबंध संचालक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम निरंजन दास सहित धान खरीदी की प्रक्रिया से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
