बिलासपुर। प्रधानमंत्री आवास मोर जमीन मोर मकान योजना अंतर्गत पक्के घर निर्माण के लिए दिए गए टारगेट को 31 दिसंबर तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय ने दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कंसल्टेंट कंपनी के कर्मचारियों को गंभीरता और लक्ष्य अनुसार तेजी से कार्य करने की बात कही।
गुरुवार को निगम सभागार में कमिश्नर श्री प्रभाकर पाण्डेय ने प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन योजना और संपत्तिकर शाखा की समीक्षा बैठक ली। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के मोर जमीन मोर मकान योजना अंतर्गत दिए गए टारगेट को 31 दिसंबर तक पूर्ण करने की बात कही। इसी तरह जो कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ है, उसे 11 दिनों के भीतर चालू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
बैठक में कमिश्नर श्री प्रभाकर पाण्डेय ने कंसल्टेंट कार्य में लगे कर्मचारियों और क्षेत्र के अनुसार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पूर्व के बैठक में दिए गए टारगेट पर प्रगति नहीं होने पर कर्मचारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्य में तेजी और आंकड़ों में प्रगति लाने की बात कही। इसके बाद अमृत मिशन योजना की समीक्षा की गई।
सबसे पहले सड़क रेस्टोरेशन की समीक्षा की गई। इसपर भी कार्य में तेजी लाने के निर्देश ठेका कंपनी के अधिकारियों को दिए गए। अमृत मिशन पर कार्य कर रहे एक ठेका कंपनी को जल्द से जल्द और गैंग लगाकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
इस दौरान कमिश्नर ने कहा कि पाइप लाइन बिछाने के लिए खुदाई करने और सड़क रेस्टोरेशन कार्य के पूर्व लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखें। लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए प्रापर प्लान के तहत कार्य करें। इसके बाद संपत्तिकर की समीक्षा की गई। समपत्तिकर से संबंधित अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित नहीं थे। इसपर कमिश्नर श्री पाण्डेय ने संपत्तिकर के अधिकारियों पर गहरी नाराजगी जाहिर की। बैठक में उपायुक्त मिथलेश अवस्थी, ईई पीके पंचायती, एई सुरेश बरूआ सहित विभागप्रमुख अधिकारी व कंसल्टेंट कंपनी और ठेका कंपनी के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में समय पर उपस्थित नहीं होने और कार्य में प्रगति नहीं होने पर कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय ने गहरी नाराजगी जाहिर की। बैठक के बाद कमिश्नर ने उपायुक्त दिलीप तिवारी को राजस्व अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार का आदेश जारी कर दिया।
बैठक के दौरान बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी शंकरा इंफ्राटेक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य शुरू नहीं करने की बात सामने आई। इस पर कमिश्नर ने शंकरा इंफ्राटेक को अंतिम नोटिस जारी करने और इसके बाद भी कार्य शुरू नहीं करने पर ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए।
