बिलासपुर— बैमा नगोई के सैकड़ों लोगों ने बिना पुख्ता व्यवस्था के प्रस्तावित जेल निर्माण का विरोध किया है। स्थानीय लोगों की अगुवाई कर रहे विक्रम सिंह ने कहा कि जिस जगह जेल बनाया जाना है…जमीन पर सैकड़ों साल से स्थानीय लोगों का कब्जा और निवास है। सभी लोग गरीब है…जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। ऐसे में इन्हें जमीन से बेदखल करना उचित नहीं है। जब तक शासन स्तर पर इनकी सुरक्षा के व्यापक प्रबंधन नहीं किये जाते हैं। ऐसा आदेश हाईकोर्ट ने भी दिया है।
सोमवार को सैकड़ों की संख्या में बैमा नगोई के लोग काबिज जमीन पर प्रस्तावित जेल निर्माण का विरोध किया है। ग्रामीणों की अगुवाई कर रहे जनपद पंचायत बिल्हा के उपाध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि शासन ने जिस जमीन पर जेल बनाने का निर्णय लिया है। दरअसल उस जमीन से तीन पीढियों से गरीब मजदूरों और दलित समाज का कब्जा है। सभी लोग दादा परदादा के समय से जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं। रोजी मजदूरी ही जिविकोपार्जन का एक मात्र साधन है। यदि उन्हें बेदखल किया गया तो जाएंगे कहा।
विक्रम सिंह ने बताया कि कुछ दिनो पहले सभी को नोटिस देकर जमीन खाली करने को कहा गया है। बेहतर होता कि शासन इन सबके लिए रहने की व्यवस्था करने के बाद जमीन खाली करने को कहता। लेकिन संवेदनहीन सरकार ने इंसानियत का तकाजा नहीं समझा। सीधे नोटिस जारी कर जमीन खाली करने को कहा है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि एक दिन पुलिस रात को पहंचेगी और सभी को घसीटकर बाहर निकाला जाएगा। और लोगों के घर को जमीदोज कर दिया जाएगा।
विक्रम ने बताया कि इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रशासन को आदेश दिया है कि जब तक प्रभावित लोगों की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है। उन्हें काबिज जमीन से बेदखल नहीं किया जाए। विक्रम ने कहा कि हम लोग जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी देने आए हैं कि कोर्ट के आदेश का सम्मान किया जाए। अन्यथा हम सभी ग्रामवासियों के सामने आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा।
