धान के अवैध कारोबारियों पर नकेल..विजय ने बताया..निगरानी समिति रखेगी नजर..तत्काल होगी कार्रवाई

बिलासपुर—- जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर शासन ने किसानों का धान 2500 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब करेगी। देश में छत्तीसगढ़ एक मात्र राज्य है जो किसानों से 2500 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने जा रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ किसी प्रकार का छल ना हो इसलिए प्रदेश महारमंत्री मोहन मरकाम के दिशा निर्देश पर जरूरी कदम उठाने का पत्र महामत्री गिरीश देवांगन ने पत्र जारी किया है।

                                        पत्र में कहा गया है कि राज्य के सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध आवक होती रहती है। इस रोका जाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि प्रदेश के किसान हित और राज्य सरकार की क्षति पहुचाने वालों पर नजर रखे। इसके लिए त्रिस्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। मामले की जानकारी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को भी देना होगा।

                             जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण विजय केशरवानी ने बताया कि किसानों का धान समुचित तरीके से किया जा रहा है या नहीं। सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध आवक पर निकरानी रखने कांग्रेस पार्टी प्रत्येक स्तर पर त्रिस्तरीय निगरानी कमेटी का गठन करेगी। कमेटी के एक एक सदस्यों का नाम प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भेजा जाएगा।

           विजय केशरवानी ने बताया कि भूपेश सरकार एक दिसम्बर से 2500 समर्थन मूल्य में धान खरीदने का फैसला किया है। प्रदेश के 1333 सोसायटियों में किसानों का धान खरीदा जाएगा। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा कि किसानों का धान 2500 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेगा। प्रदेश के मुखिया और पीसीसी चीफ ने धान खरीदी को गंभीरता से लेते हुए किसान हित में पार्टी कार्यकर्ताओं को उचित दिशा निर्देश दिया है।

                  महामंत्री गिरीश देवांगन ने पत्र जारी कर कहा है कि प्रदेश के किसान भाइयों को किसी प्रकार की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। अवैध कारोबारियों पर नजर रखने के लिए त्रिस्तरीय समिति का गठन कर सूचना भेजें। विजय ने बताया कि जिला,ब्लाक स्तरीय निगरानी समिति में जिले और ब्लाक के किसानों से संबधित समस्याओं पर कमेटी नजर रखेगी। निगरानी समिति का गठन  केन्द्रवार किया जाएगा। समिति में धान खरीदी केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले सभी आश्रित गांवों से कम से कम एक सदस्यों को शामिल किया जाएगा।

         विजय ने बताया कि इस दौरान जिला और ब्लाक स्तर पर समस्या को प्रशासन के सामने रखा जाएगा। प्रशासन के साथ मिलकर किसानों को आवश्यक सहयोग किया जाएगा। यदि खरीदी केन्द्रों में धान बेचने में किसी प्रकार की प्रशासनिक समस्या आती है तो इसकी जानकारी कांग्रेस कमेटी कार्यालय को देना होगा। कन्ट्रोल कमेटी से तत्काल समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

          विजय ने जानकारी दी कि किसान या समिति के सदस्य समस्याओं की जानकारी 0771.22367932236796 और 2236796 पर देंगे।

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