बिलासपुर— अधोरचना विकास कार्य की स्वीकृत मिलने के बाद भी सीएमओं ने प्रस्ताव तैयार कर नहीं भेजे जाने पर नगरीय प्रशासन और विकास मंत्रालय ने नाराजगी जाहिर की है। सचिव ने मुंगेली सीएमओ को पत्र लिखकर जानकारी मांगी। साथ ही नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि निर्देश के बाद भी अब तक प्रस्ताव नहीं भेजे जाने का कारण बताएं। यदि प्रस्ताव नहीं भेजा गया तो माना जाएगा कि मुंगेली सीएमओ ने डायरेक्टरेट के आदेश का उल्लंघन किया है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए ।
नगरीय निकाय प्रशासन और विकास विभाग के ड़ायरेक्टर ने मुंगेली सीएमओ को पत्र लिखकर फटकार लगाई है। सीएमओ राजेन्द्र पात्रे से विकास कार्य प्रस्ताव भेजने में लेटलतीफी का हिसाब मांगा है। डायरेक्टरेट से जारी पत्र में कहा गया है कि 27 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नगरपालियों के लिए अनुदान राशि का एलान किया था। इसी क्रम में मुंगेली नगरपालिका परिषद के लिए भी 100 लाख रूपए अनुदान राशि का एलान किया गया।
नगरीय प्रशासन संचालक ने सीएओ राजेन्द्र पात्रे को पत्र लिखकर जवाब मांगा है कि पत्र के माध्यम से विधिवत प्रस्ताव मांगा गया था। बावजूद इसके अनुदान राशि के लिए नगरपालिक परिषद से प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। जबकि प्रस्ताव भेजने के लिए बार बार निर्देश भी दिया गया।
संचालक ने अपने पत्र में फटकार लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी नहीं भेजकर सीएमओं ने डायरेक्टोरेट के आदेश का उल्लंघन किया है। जबकि वीडियो कांफ्रेस में भी निर्देश दिया गया था कि प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाए।
पत्र में संचालक ने कठोर रूख अपनाते हुए लिखा है कि समय पर और बार बार कहे जाने के बाद भी प्रस्ताव नहीं भेजे जाने का कारण बताएं। जवाब तीन दिन के भीतर नहीं मिलने पर वेतन रोकने की बात संचालक ने कही है।
