जाति Archive

जाति, निवास,आय प्रमाण पत्र बनाने इस तारीख से स्कूलों में लगेंगे शिविर,24 जून से भरे जाएंगे फार्म

बिलासपुर।जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र बनाए जाने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ने सभी प्राचार्य/ शासकीय हाई स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और सभी प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शालाओं को पत्र जारी किया है. अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई 2019 से राजस्व विभाग द्वारा प्रत्येक विद्यालय में जाति, निवास, आय

जोगी की जाति पर होगी 17 को सुनवाई,वेकेशन जज ने मामला रेगुलर बेंच को दिया,याचिका को कोर्ट ने किया था खारिज

बिलासपुर।पूर्व सीएम अजित जोगी ने उच्च स्तरीय छानबीन समिति के द्वारा जारी शोकॉज नोटिस के खिलाफ 2 मई को रिट याचिका प्रस्तुत की थी।जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ अजित जोगी ने आज रिट अपील प्रस्तुत की थी। मामले में आज HC के वेकेशन जज ने मामले को रेग्युलर बैंच में भेज

संत का दावा…अमित जोगी होंगे बर्खास्त…राज्य आयोग ने भेजा केन्द्रीय निर्वाचन को पत्र…

बिलासपुर—जोगी की जाति के  मामले के मुख्य सूत्रधार संत कुमार नेताम ने बताया कि मेरी मांग पत्र को राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत सरकार मुख्य निर्वाचन को भेज दिया है। संतराम के अनुसार  प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग और भारत सरकार निर्वाचन आयोग को अमित जोगी की विधायकी को निरस्त करने  पत्र दिया था।सीजीवाल,

जोगी जातिः महाधिवक्ता ने कहा….संवैधानिक अधिकारों का हुआ हनन

बिलासपुर— हाईकोर्ट में जोगी की याचिका पर आज सुनवाई नहीं हुई। सीजे बेंच में याचिकाा पर सुनवाई के लिए जोगी की तरफ से जबलपुर से वकील उपस्थित हुए। जोगी के वकील ने हाईकोर्ट से जाति मामले में स्टे की मांंग की। वकील ने जोगी के स्टे मिलने के समर्थन में तर्क भी पेश किये। लेकिन

जोगी ने क्यों दिया सोनिया को धोखा…किसने कहा लगा देंगे आग…

बिलासपुर—छतीसगढ़ कांग्रेस अनुसूचित जन जाति प्रदेश अध्यक्ष जिला कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर से मुलाकात कर मरवाही विधायक अमित जोगी की विधायकी को निरस्त करने को कहा। सोरी ने कलेक्टर को बताया कि हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इंकार दिया है। जाहिर सी बात है कि मरवाही विधायक

नेहा जोगी पर कार्रवाई की मांग..समीरा बोलीं-अमित की विधायकी करें निरस्त

बिलासपुर— जिला पंचायत उपाध्यक्ष और भाजपा नेत्री समीरा पैकरा ने अमित और नेहा जोगी की आदिवासी प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग की है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर समीरा पैकरा ने बताया कि हाईपावर कमेटी ने स्पष्ट कर दिया है कि अजीत जोगी आदिवासी समाज से नहीं है। ऐसी सूरत में अमित जोगी और उनकी भतीजी

मई में होगी जोगी के जाति पर सुनवाई

बिलासपुर—पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य शासन को आदेश दिया है कि 31 मई 2017 तक जोगी की जाति की छानबीन कर हाईपावर कमेटी में रखें। भाजपा के पूर्व सांसद नंदकुमार साय ने पिछले साल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सुप्रीम

भाजपा सरकार में जोगी का भय…रिंजवी

रायपुर—छगज कांग्रेस जोगी  के मीडिया विभाग प्रमुख  इकबाल अहमद रिजवी ने कहा है कि अजीत जोगी पार्टी की दिन दुनी रात चौगुनी लोकप्रियता के  भाजपा में डर का वातावरण है।  छत्तीसगढ़ में में जोगी को पिछडी जाति में बिना किसी मांग और आन्दोलन के पिछडा वर्ग में शामिल कर लेना भाजपा के षडयत्र को जाहिर

जाति प्रमाण पत्र पाने भटक रही युवती

बिलासपुर— सारे दस्तावेज होने के बाद भी युवती को जाति प्रमाण पत्र के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। सीआरपीएफ में चयनित युवती ने आज कलेक्टर से मिलकर शिकायत की है।                      कर्मचारी चयन आयोग से सीआरपीएफ की भर्ती परीक्षा की कसौटी पर उत्तीर्ण मंजू को जाति प्रमाण पत्र के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा

आदिवासी विधायकों ने जताई जोगी में आस्था

रायपुर–कांग्रेस के आदिवासी विधायक रामदयाल उईके अमरजीत भगत राजेंद्र राय और कवासी लकमा ने संयुक्त ब्यान जारी कर कहा कि शिशुपाल सोरी भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य कर कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं ।  नैतिकता की बात करने वाले शिशुपाल सोरी बताएं कि दो दिन पहले भाजपा सांसद नंदकुमार साय के

जोगी से नहीं..सरकार से लड़ाई..भूपेश बघेल

बिलासपुर– जोगी से ना मेरा व्यक्तिगत लड़ाई है और ना ही उनकी जाति से। उन्हें प्रमाणित करना चाहिए कि वे किस जाति हैं। जाति का मुद्दा चुनाव के समय तात्कालीन सरकार ने ही उठाया था। उसका जवाब जोगी को देना चाहिए। प्रश्न बहुत हैं…आखिर किन परिस्थितियों में तात्कालीन एडवोकेट जनरल ने जोगी की जाति के

राजस्व विभाग से कमिश्नर-कलेक्टर को निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के 11 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत राज्य की सात विशेष पिछड़ी जनजातियों के आवेदकों को अगले छह माह के भीतर जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि उनके विभाग ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर तत्परता से अमल
loading...